मुंबई: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. पगार, पेन्शन आणि वार्षिक वेतनवाढीत किती बदल होणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. दरम्यान, कर्नाटक पोस्ट्स अँड टेलिकम्युनिकेशन्स पेन्शनर्स असोसिएशनने आयोगासमोर काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत. यामध्ये किमान मूळ वेतन ६९ हजार रुपये, किमान पेन्शन ३४ हजार ४७० रुपये आणि वार्षिक वेतनवाढ ६ टक्के करण्याच्या मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र, या संघटनेच्या मागण्या अद्याप प्रस्तावाच्या स्वरूपात असून, त्यांना अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन सध्या १८ हजार रुपये आहे. हे वेतन वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव संघटनेने मांडला आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे जुन्या वेतनरचनेतील मूळ वेतनात बदल करून नवीन वेतन निश्चित केले जाते.
पेन्शनधारकांसाठी सध्या असलेली किमान पेन्शन ९ हजार रुपयांवरून वाढवून ३४ हजार ४७० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठीही ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरचा आधार घेण्यात आला आहे. मात्र, पेन्शनमध्ये प्रत्यक्ष किती वाढ होईल, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.
सध्याच्या वेतनरचनेतील १८ पे-लेव्हल एकत्र करून त्याऐवजी सात पे-लेव्हल तयार करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. यामुळे वेतनरचना अधिक सोपी आणि सुसंगत होईल, असे संघटनेचे मत आहे. विविध पदांसाठी प्रमाणित वेतनश्रेणी लागू करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणारी ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ६ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य, काम आणि कामगिरीला प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्रॉयड फॉर्म्युलामध्येही बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. महागाईबरोबरच मोबाईल, इंटरनेट आणि डिजिटल उपकरणांवरील खर्चाचाही विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, किमान वेतन ठरवताना कुटुंबासाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या तीन युनिटच्या निकषाऐवजी पाच युनिटचा निकष लागू करण्याची मागणी आहे. कर्मचारी, जोडीदार, मुले आणि पालकांच्या गरजांचा विचार करून वेतन निश्चित करावे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना आपापल्या मागण्या मांडत आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावांवर आयोग काय भूमिका घेतो आणि केंद्र सरकार अंतिम निर्णय काय घेते, याकडे सरकारी कर्मचारी व पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
