डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : धर्मपरिवर्तन आणि जातीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे.धर्म बदलला म्हणजे पूर्वीच्या धर्मातील जातीनुसार मिळणारे आरक्षणाचे अधिकार नव्या धर्मात आपोआप लागू होत नाहीत, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका प्रकरणात न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवत ही महत्त्वपूर्ण कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
काही वर्षांपूर्वी तामिळनाडू सरकारने एका आदेशाद्वारे असे ठरवले होते की, जे अनुसूचित जाती किंवा मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोक इस्लाम धर्म स्वीकारतील, त्यांना नव्या धर्मातील मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाचे अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जावे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली गेली. मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा आदेश अयोग्य ठरवून रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्पष्ट केले की, केवळ जुन्या सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावर नव्या धर्मात आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही. धर्मांतर केल्यावर विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाचे सदस्यत्व स्वतःहून मिळत नाही. कायदेशीर आणि सामाजिक निकषांनुसार, आरक्षण मिळण्याची पात्रता प्रत्येक धर्माच्या आणि समुदायाच्या वेगळ्या नियमांवर अवलंबून असते.
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, आरक्षण हा सामाजिक समता आणणारा एक घटनात्मक उपाय आहे. तो केवळ कागदी प्रमाणपत्रापुरता मर्यादित नसून, त्यासाठी विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या निकालानुसार, व्यक्तीचा धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आणि विशिष्ट प्रवर्गातील आरक्षणाची पात्रता हे दोन्ही विषय पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यामुळे केवळ धर्मांतराच्या आधारावर कोणालाही नव्या धर्मात जुन्या जातीचे आरक्षण आपोआप मिळू शकत नाही.
