पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसह आसपासच्या ग्रामीण भागातील वाढती लोकसंख्या आणि विस्तार यामुळे पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि भविष्यातील पाणी नियोजनासाठी येत्या शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडणार आहे.

सध्या पुणे शहरासाठी मंजूर असलेल्या पाणीसाठ्याचा विचार करता प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कालवा सल्लागार समितीने 1 जुलै 2026 ते 30 जून 2027 या कालावधीसाठी पुणेकरांना 13.5 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. मात्र, पहिल्या 4 महिन्यांतच यातील 6.35 टीएमसी पाण्याचा वापर झाला आहे. त्यामुळे आगामी जून महिन्याअखेरपर्यंत शहरासाठी फक्त 7.15 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक उरला आहे. उपलब्ध पाणीसाठा अपुरा पडत असल्याने शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा विचार सुरू होता. परंतु, राज्य सरकारकडे पाणी कोटा वाढवून मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याने दिवसाआड पाणीकपातीचा निर्णय सध्या तरी लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. असे असले तरी, दर गुरुवारी होणारी नियमित पाणीकपात मात्र सुरूच राहणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना काटकसरीने पाणी वापरावे लागणार आहे.
या बैठकीत केवळ तात्पुरत्या पाणीटंचाईवरच नाही, तर पुढील 30 वर्षांच्या नियोजनावरही सखोल चर्चा होणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे आणि वाढते शहरीकरण पाहता, सन 2055 पर्यंत पुण्याची पाण्याची मागणी 47 टीएमसीच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. ही भविष्यातील गरज भागवण्यासाठी मुळशी धरणातून पुण्याला पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत विचारविमर्श केला जाईल.

एकूणच, पुणे महानगर प्रदेशातील लाखो नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाढीव पाणी कोट्याला मंजुरी देतात का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.






