Nirmala Sitharaman Union Budget 2026 : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत (Union Budget 2026) आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिशा देणाऱ्या सलग (Nirmala Sitaraman) सुधारणा राबवण्यात आल्या असून, त्याच धोरणांचा पुढचा टप्पा म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. “विकसित भारतासाठी आम्ही घेतलेले निर्णय आणि लोकांनी दाखवलेला विश्वास यामुळे सुधारणा एक्सप्रेस अधिक वेगाने धावेल,” असे सांगत त्यांनी सरकारच्या आर्थिक वाटचालीचा आढावा घेतला.
2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर देशासमोर आर्थिक अस्थैर्य, मोठी राजकोषीय तूट आणि गुंतवणुकीचा अभाव अशी आव्हाने होती. या पार्श्वभूमीवर करप्रणालीतील बदल, पायाभूत सुविधांवरील खर्च, आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि गरीब कल्याण योजनांवर भर देत अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या अर्थसंकल्पातही तोच धागा पुढे नेण्यात आला आहे.
सामान्य करदात्यांसाठी मोठी दिलासादायक बाब म्हणजे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा नवा आयकर कायदा. कर स्लॅबमध्ये बदल न करता आयकर रिटर्न प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अपघाती विम्यावर मिळणारी रक्कम करमुक्त ठेवण्यात आली असून, शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित TCS दर कमी करण्यात आला आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांवरील अप्रत्यक्ष आर्थिक ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांवर या अर्थसंकल्पाचा विशेष भर दिसतो. भारताला मेडिकल टुरिझमचे केंद्र बनवण्यासाठी देशभरात मेडिकल हब उभारण्याची योजना, कर्करोग आणि मधुमेहावरील उपचार स्वस्त करण्याचा निर्णय, तसेच बायोफार्मा संशोधनासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण क्षेत्रात प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह, नवी युनिव्हर्सिटी टाउनशिप आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.
आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने सरकारने राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये GDP च्या 4.3 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. मोठ्या भांडवली खर्चातून पायाभूत सुविधा, रेल्वे कॉरिडॉर, जलमार्ग आणि औद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्याचा मानस आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा दस्तऐवज न राहता, पुढील दशकातील भारताच्या विकासदिशेचा आराखडा असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
