पुणे : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील कार्यकर्त्यासाठी महत्वाची माहिती समोर आली आहे.ग्रामीण भागाच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमांतर्गत नवीन नियमावलीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, यामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
या नवीन नियमानुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या 10% किंवा किमान 5 सदस्यांची नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्ती केली जाईल. तसेच पंचायत समितीमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या 20% किंवा किमान 1 सदस्य नियुक्त करता येणार आहे.
नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी शासनाच्या प्रमुख अटी व पात्रता:
स्थानिक रहिवासी: उमेदवार संबंधित जिल्हा परिषद क्षेत्रातील रहिवाशी असणे अनिवार्य आहे.
व्यावसायिक तज्ज्ञ: वैद्यकीय, शिक्षण, विधी (कायदा), अभियांत्रिकी, कृषी, जलसंधारण, सहकार, महिला-बालविकास, साहित्य, समाजकार्य किंवा नोंदणीकृत एनजीओ (NGO) या क्षेत्रांत किमान 5 वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्ती पात्र ठरतील.
प्रशासकीय अनुभव: केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या सेवेत किमान 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी या पदासाठी अर्ज करू शकतात.
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, गट किंवा आघाड्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करून तसेच त्यांच्या पक्षीय संख्याबळाचा विचार करून योग्य व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करतील.
या निर्णयामुळे केवळ राजकीय कार्यकर्तेच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील अभ्यासू व अनुभवी तज्ज्ञांचा थेट सहभाग स्थानिक प्रशासनात वाढणार असून ग्रामीण भागातील विकासकामांना मोठी चालना मिळणार आहे.
