पुणे : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि इतर खरीप पिकांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त भागांसाठी मदत जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील ‘Trigger 1’ अंतर्गत मदत देण्याची घोषणा केली आहे.
पिकांचे नुकसान किती झाले आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानग्रस्त भागांची माहिती गोळा करून त्यानुसार मदत देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. काही भाग पहिल्या टप्प्यात राहिल्यास पुढील टप्प्यात त्यांचा समावेश करण्याची शक्यताही सरकारने व्यक्त केली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे गरज असलेल्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच चारा उपलब्ध करून देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. अन्नधान्याचा पुरवठाही सुरळीत ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन महसूल भरण्यातून सूट मिळणार असून, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कही माफ केले जाणार आहे. शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यासोबतच पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार आहे.
कृषीपंपांच्या वीजबिलातही सवलत दिली जाणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही या सवलतीचा लाभ मिळणार असून, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये वीजजोडणी तोडली जाणार नाही.
शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी रोजगाराची कामे वाढवली जातील तसेच आवश्यक धान्य उपलब्ध करून दिले जाईल. पाणीटंचाईच्या भागात टँकरने पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था आणि जलसंधारणाची कामेही करण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून राज्याच्या निधीतून मदत देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. केंद्राकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू ठेवली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांसाठी पाणी, चारा, अन्नधान्य आणि शेतीवरील परिणाम कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पिकांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे आणि क्षेत्रनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मदतीचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.
