Supreme Court: सुप्रीम कोर्टानं विधानसभेत बहुमतानं मंजूर झालेल्या विधेयकांवर (Draupadi Murmu) राज्यपाल सही न करता ते दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याच्या अधिकाराबाबत आज (२० नोव्हेंबर २०२५) महत्त्वाचा निकाल दिला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यपालांना कोणतंही विधेयक अमर्याद काळ ‘होळीत’ ठेवण्याचा अधिकार नाही. असा विलंब संघराज्य व्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकतो, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
घटनापीठात न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. ए. नरसिम्हा आणि न्या. ए. एस. चंदुरकर यांचा समावेश होता. या खंडपीठानं राज्यपालांच्या अधिकारांची नेमकी मर्यादा स्पष्ट केली. कलम २०० नुसार, कोणत्याही विधेयकासंदर्भात राज्यपालांकडे केवळ तीनच पर्याय उपलब्ध असतात. पहिला म्हणजे विधेयकावर सही करून त्याला मंजुरी देणे; दुसरा, त्यात काही त्रुटी जाणवल्यास ते पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवणे; आणि तिसरा, आवश्यक वाटल्यास ते विधेयक थेट राष्ट्रपतींकडे पाठवणे. या मर्यादेबाहेर राज्यपालांकडे इतर कोणताही अतिरिक्त अधिकार नसल्याचं न्यायालयानं ठामपणे सांगितलं.
दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३(१) अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे १४ प्रश्न पाठवले होते. या सर्व प्रश्नांची उत्तरंही न्यायालयानं या निकालात दिली. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांसाठी कोणताही ‘नक्की कालावधी’ संविधानात ठरवलेला नाही आणि तो न्यायालय ठरवूही शकत नाही. लोकतंत्रातील लवचिकतेला धोका होईल, असा न्यायालयाचा युक्तिवाद होता.
तामिळनाडू प्रकरणात ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या ‘मान्य स्वीकृती’विषयक निरीक्षणाला कोर्टानं या वेळी चुकीचं ठरवलं. कोणत्याही परिस्थितीत कोर्ट एखाद्या विधेयकाला ‘डिफॉल्टनं मंजूर’ मानू शकत नाही, कारण ते न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. शेवटी कोर्टानं सांगितलं की, राज्यपालांचे अधिकार कलम २०० अंतर्गत येतात आणि ते न्यायिक समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत.
