Supreme Court : बेकायदेशीर खासगी सावकारीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. परवाना नसलेल्या सावकारांनी वसुलीसाठी दाखल केलेली प्रकरणे न्यायालयांनी सुरुवातीलाच फेटाळावीत, तसेच अशा सावकारांविरोधात पोलिस आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज कुमार संतोषी यांनी त्यांच्या विरोधात प्रशांत मलिकने दाखल केलेल्या चेक बाउन्स प्रकरणाला आव्हान दिले होते. संतोषी यांनी मलिक हा विनापरवाना सावकारी करतो, असा दावा केला. या युक्तिवादावर न्यायालयाने विचार करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने नमूद केले की, विनापरवाना सावकारी करणारे व्यक्ती कर्ज देताना चेक, हमीपत्र किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे घेतात आणि नंतर वसुलीसाठी फौजदारी खटले दाखल करून दबाव टाकतात. अशा प्रकरणांना न्यायालयीन मान्यता देणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती मिथल आणि न्यायमूर्ती पांचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सावकाराने वैध परवाना सादर केला नाही किंवा व्यवहार कायदेशीर असल्याचे सिद्ध केले नाही, तर तक्रारी प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळाव्यात. फौजदारी कायद्याचा वापर कर्जवसुलीसाठी करता येणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले.
न्यायालयाने पोलिस आणि प्रशासनाला बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. 2024 मध्ये न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले असून, परवाना नसताना कर्ज देणे हे अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
