पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्ती प्रकल्पासंदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने सध्या आर्थिक मदत देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या 40 टक्के स्थानिक आर्थिक वाट्याचा भार आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्यावर पडणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल रिव्हर कॉन्झर्वेशन’ योजनेअंतर्गत पवना आणि इंद्रायणी नदी स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवनासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार इंद्रायणी नदी प्रकल्पासाठी 1,797 कोटी रुपये आणि पवना नदी प्रकल्पासाठी 1,171 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे दोन्ही प्रकल्पांचा एकूण खर्च 2,968 कोटी रुपये इतका असून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून 60 टक्के निधी मिळणार असून उर्वरित 40 टक्के निधी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलायचा आहे. यातील 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केली होती. यासाठी 29 एप्रिल रोजी नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाकडे प्रस्तावही सादर करण्यात आला होता.
मात्र पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हा प्रस्ताव नाकारला आहे. सध्या निधी उपलब्ध नसल्यामुळे आर्थिक मदत देणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित विभागाकडून पाठवण्यात आलेल्या पत्रात प्राधिकरणाची स्थापना नुकतीच झाली असून स्वतंत्र निधीची तरतूद अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए यांना उर्वरित 40 टक्के निधी संयुक्तपणे उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्थांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून भविष्यात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी महत्त्वाच्या या प्रकल्पांबाबत आता पुढील निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
