अजित जगताप
वडूज : वडूज नगरपंचायतीची स्थापना होऊन सात वर्षे झालेली आहेत. या कालावधीमध्ये करदात्या जनतेने विकास कामांची स्वप्न पाहिले. त्या स्वप्नाची पूर्तता होण्याऐवजी सुमारे सव्वा तीन कोटी रुपये कर थकीत असल्याने वडूज नगरपंचायतीच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी सर्व कर भरणा वसुली करावा. यासाठी आता युद्धपातळीवर प्रयत्न केले असून वडूज नगरपंचायत कार्यालयात आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सन्नाटा पसरला आहे.
खटाव तालुक्यातील वडूज नगरपंचायत ही एकमेव तालुक्यातील नगरपंचायत असून या ठिकाणी राष्ट्रवादी, भाजप, काँग्रेस, अपक्ष व वंचित बहुजन आघाडी अशा प्रमुख पक्षाचे प्रतिनिधी निवडून आलेले आहेत.
वडूज नगरीचा विकास व्हावा या दृष्टीने प्रत्येक जण प्रयत्नशील आहेत. अगदी त्यासाठी चौकाचौकातही चर्चा होत असते. परंतु, ”’ज्यांच्या हाती कारभाराची दोरी त्यांचीच भरली जाते शिदोरी”’ असा प्रशासकीय प्रकार पाहण्यास मिळत असल्याचे टीका खाजगीरित्या केली जात आहे.
वडूज नगरपंचायतीत विविध प्रकारच्या अधिकृत कामासाठी आठवड्याची सॊमवारी अनेक जण सकाळी दहा वाजण्याच्या पुढे वडूज नगरपंचायतींमध्ये आल्यानंतर त्यांना रिकामे टेबल व रिकामे खुर्चीचे दर्शन होत आहे. त्यामुळे आज आपलं काम होणार नाही. अशी खूणगाठ बांधून ज्येष्ठ नागरिक व महिला नैराश्याने परत घरी जात आहेत.
वडूज नगरीत सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलनासाठी तयार असतात. परंतु, अशा कारभाराबाबत कोणीही लेखी तक्रार करत नाही. किंबहुना स्वतःची काम झाली नाही तरी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता माघारी जातात आणि या भूमिकेमुळे अनेकदा विकास कामावर परिणाम होतो. त्यामुळे आता वडूज नगरपंचायत कारभार सुधारण्यासाठी नेमकं काय करायचं? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या वसुलीच्या नावाने काही अधिकारी-कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करतात. त्यांच्यामुळे वडूज नगरपंचायत कारभार काही अंश सुधारणा होत आहे. तर काही जण वसुलीच्या नावावर शहरभर फेरफटका मारून येत आहेत. ही बाब जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घ्यावी अन्यथा याठिकाणी कोणीही आंदोलन करणार नाही.
फक्त चर्चा करून शांत बसतील, त्याचा गैरफायदा घेऊ नये अशी विनंती ईश्वर जाधव यांनी केली आहे तर विजयकुमार शिंदे यांनी सांगितले की, तात्काळ कायमस्वरूपी वडूज नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांची तातडीने नेमणूक करण्यात यावी. त्याचे स्वागत केले जाईल. दरम्यान, प्रभारी मुख्याधिकारी याच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध न झाल्याने त्यांची महत्वाची प्रशासकीय बाजू समजू शकली नाही.
