Shankar Mandekar : ग्रामीण भागातील निष्ठावंत आणि तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी भोर–मुळशी–राजगडचे आमदार शंकर मांडेकर यांनी राज्य सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीत २ स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी, असे त्यांनी सुचवले आहे. या प्रस्तावामुळे ग्रामीण राजकारणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अनेक वेळा सामाजिक उपक्रम, आपत्ती व्यवस्थापन, पक्ष संघटन आणि विकासकामांत मोलाचे योगदान देणारे कार्यकर्ते निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर राहतात. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा आणि अभ्यासाचा उपयोग निर्णय प्रक्रियेत होत नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी स्वीकृत सदस्यांची तरतूद आवश्यक असल्याचे मांडेकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र पाठवून मागणी मांडली आहे. संबंधित विभागाकडेही त्यांनी पाठपुरावा सुरू केल्याचे सांगितले जाते.
ही सुधारणा झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकीत अनुभवी आणि क्षेत्राशी निगडित जाण असलेले व्यक्ती सहभागी होतील. यामुळे विकास आराखड्यांवर अधिक सखोल चर्चा होऊन निधीचा योग्य वापर, पारदर्शकता आणि गती वाढू शकते. तसेच, राजकीय निष्ठा जपणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये शासनाविषयीचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा दावा मांडेकर यांनी केला आहे.
आता राज्य सरकार या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेते का, आणि कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया कितपत वेगाने पुढे सरकते, याकडे ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
