मुंबई: देशातील मोठी खाजगी वित्तीय संस्था असलेल्या HDFC बँकेत अंतर्गत पातळीवर आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून एक मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) ठेवी आपल्या बँकेत खेचण्यासाठी अंतर्गत पातळीवर एक ‘गुप्त डील’ करण्यात आली होती, ज्याचा पर्दाफाश ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने बँकेच्या अंतर्गत दक्षता अहवालाच्या आधारे केला आहे. या धक्कादायक माहितीनुसार, बँकेच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी शासकीय महामंडळाला अतिरिक्त व्याज देण्यासाठी चक्क बोगस मार्केटिंग खर्च दाखवला.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
हे प्रकरण 2021 मधील आहे, जेव्हा HDFC बँकेने MSRDC ला त्यांचे तब्बल Rs. 25,000 कोटी रुपये बँकेत जमा करण्यास राजी केले. त्यावेळी बँक इतर सामान्य ग्राहकांना 3.5 टक्के व्याज देत होती, तर इतर वित्तीय संस्था ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज देण्यास तयार होत्या. सरकारी महामंडळाचा कोट्यवधींचा निधी मिळवण्यासाठी बँकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी तोंडी संमतीने MSRDC ला 6.01 टक्के इतका मोठा परतावा देण्याचे गुप्तपणे मान्य केले.
मार्केटिंग आणि रस्ता सुरक्षेच्या नावाखाली बोगस बिलिंग
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार कोणत्याही एका ग्राहकाला असा लपवून छुपा परतावा देणे बेकायदेशीर आहे. अधिकृत व्याजदर आणि गुप्त करारातील दरांमध्ये असणारा 2.51 टक्के व्याजाचा फरक लपवण्यासाठी बँकेने ‘हा खर्च ‘व्याज’ म्हणून न दाखवता, रस्ता सुरक्षा जनजागृती मोहिमेचा ‘मार्केटिंग खर्च’ आणि प्रायोजकत्व (Sponsorship) म्हणून दाखवण्यात आला. यासाठी 4 स्थानिक व्हेंडर्सच्या मदतीने बनावट बिलं तयार करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, Rs. 9 कोटींच्या तीन वेगवेगळ्या बिलांवर एकच फोटो वापरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही मोहीम राबवली नसतानाही, आर्थिक वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 दरम्यान तब्बल Rs. 39.7 कोटींचे संशयास्पद पेमेंट करण्यात आले.
सर्वोच्च अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात
या प्रकरणात बँकेचे सीईओ शशीधर जगदीशन आणि सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. सीईओ या गुप्त चर्चेत थेट सामील होते, तर सीएफओ यांनी हे बोगस पेमेंट स्ट्रक्चर तयार केल्याचा ठपका आहे. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर (CMO) रवी संथानम यांनीही चौकशीत कबूल केले की, अतिरिक्त व्याजाची रक्कम लपवण्यासाठी मार्केटिंग विभागाचा वापर केला गेला. बँकेचे माजी अध्यक्ष अतुल चक्रवर्ती यांनी मूल्यांशी तडजोड होत असल्याचे सांगत मार्च 2026 मध्ये अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामागेही हाच अंतर्गत गैरकारभार कारणीभूत असल्याचे समोर येत आहे.
