पुणे : आर्थिक वर्ष 2024 च्या अखेरीस 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे एकूण कर्ज भारताच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 35 टक्क्यांहून अधिक असणार आहे. देशातील 12 राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत. या यादीत बिहारसारखी गरीब राज्येच नव्हे तर अशा अनेक मोठ्या राज्यांचा समावेश आहे. ज्यांना समृद्ध म्हटले जाते अशा राज्यांचाही यात समोवेश आहे. पण देशाच्या सकल राज्य घरगुती उत्पादनात त्यांचा कर्जाचा मोठा वाटा आहे.
12 राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर ?
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत. या यादीत महाराष्ट्र राज्याचा समावेश नाही. ही अशी राज्ये आहेत जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बाजारातून जास्त कर्ज घेत आहेत. आरबीआयने भारतातील 33 टक्क्यांहून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांची कर्जे त्यांच्या जीडीपीच्या 35 टक्क्यांहून अधिक जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आरबीआयने 2022-23 च्या वार्षिक अहवालात राज्यांच्या कर्जाबाबतही मोठा खुलासा केला आहे. या राज्यांनी या आर्थिक वर्षात त्यांची वित्तीय तूट त्यांच्या संबंधित जीएसडीपीच्या 4 टक्क्यांहून अधिक असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये आता जास्त कर्ज असलेल्या राज्यांच्या श्रेणीत नाहीत. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश वगळता उर्वरित सर्वांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज GSDP च्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
