लोणी काळभोर : ‘विशाखा इंडस्ट्रीज’च्या अनधिकृत बांधकामावर पीएमआरडीएकडून केवळ फेन्सिंग हटवून पाडकामाचा देखावा करण्यात आला असून प्रत्यक्ष अनधिकृत बांधकामाला अभय देण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप करत दैनिक पुणे प्राईम न्यूजने ३१ जुलै रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर अखेर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) प्रशासनाला जाग आली असून, अर्धवट राहिलेल्या कारवाईवर स्वतः ‘पीएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे नांदूर (ता. दौंड) येथील मे. विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर अखेर हातोडा कधी चालणार? असा प्रश्न आता संपूर्ण जिल्ह्यात उपस्थित होत आहे.
‘पीएमआरडीए’च्या अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाचे सहआयुक्त हिम्मत खराडे यांनी विकास परवानगी विभागाला पाठविलेल्या अधिकृत पत्रात “सदर ठिकाणची कारवाई अर्धवट झाली असून ही बाब ‘पीएमआरडीए’च्या कार्यपद्धती आणि प्रशासनाच्या प्रतिमेस मारक आहे,” असे स्पष्ट नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, हा उल्लेख अधिकृत पत्रात करण्यात आल्याने यापूर्वी झालेल्या कारवाईबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पत्रानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित सहायक महानियोजनकार हेच कारवाई करण्यास सक्षम अधिकारी असून, यापुढे कारवाईचे संपूर्ण नियोजन, यंत्रसामग्री, सुरक्षा व्यवस्था आणि आवश्यक पत्रव्यवहार विकास परवानगी विभागानेच स्वतःच्या स्तरावर करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास मनुष्यबळासाठी अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागाची मदत घ्यावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
यापूर्वी २८ जानेवारी २०२६ रोजी संयुक्त कारवाई करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही संबंधित बांधकाम पूर्णपणे हटविण्यात आले नसल्याचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पोहोचला. त्यानंतरच सहआयुक्त खराडे यांनी कठोर शब्दांत पत्र काढून अर्धवट कारवाईबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. नांदूर-टिळेकरवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी सातत्याने अनधिकृत बांधकामाविरोधात आवाज उठविला असून, प्रशासनाने मोठ्या उद्योगसमूहासमोर नरमाईची भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांनी यापूर्वी केला होता. आता ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकृत पत्रामुळे त्या आरोपांनाही नवे बळ मिळाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
दरम्यान, आता सर्वांचे लक्ष एका प्रश्नाकडे लागले आहे. ‘पीएमआरडीए’केवळ पत्रे आणि आदेशांपुरतीच कारवाई करणार, की विशाखा इंडस्ट्रीजच्या कथित अनधिकृत बांधकामावर प्रत्यक्षात बुलडोझर चालवून नियम सर्वांसाठी समान असल्याचे दाखवून देणार? जिल्ह्यातील नागरिक आणि शेतकरी याच उत्तराची प्रतीक्षा करत आहेत.
