Property Dispute: मालमत्तेच्या वाटणीचा विषय आला (Girls Property Right) की भारतात अनेक कायदे लागू होतात. विशेषतः वडिलांच्या मालमत्तेत मुलगा (Daughters Property Right) आणि मुलगी यांना समान हक्क मिळावा यासाठी 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेमुळे मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलांइतकाच समान हक्क मिळाला. मात्र आजही अनेक कुटुंबांमध्ये कायद्याची माहिती नसल्यामुळे मुलींना त्यांचे हक्क मिळताना अडचणी येतात.
न्यायालयात मागू शकतो दाद
2005 च्या दुरुस्तीनंतर हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मुलगी जन्मापासूनच वडिलोपार्जित मालमत्तेची सहहिस्सेदार ठरते. म्हणजेच वडील जिवंत असताना किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतरही मालमत्तेच्या वाटणीत मुलीला मुलाइतकाच हिस्सा मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. जर मालमत्तेची वाटणी करताना मुलीला डावलले गेले, तर ती न्यायालयात दाद मागू शकते. न्यायालयात तिचा दावा योग्य ठरल्यास तिला वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळतो.
दोघानांही सामान अधिकार
मात्र अनेकदा असा प्रश्न विचारला जातो की, वडिलांनी मुलीला मालमत्तेतून बेदखल केले तर तिला हक्क मिळू शकतो का. याचे उत्तर मालमत्तेच्या प्रकारावर अवलंबून आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे जी मालमत्ता पिढ्यानपिढ्या वारसाहक्काने मिळालेली असते, त्या मालमत्तेवर मुलगा आणि मुलगी दोघांचाही जन्मतःच अधिकार असतो. त्यामुळे वडिलांनी जर मुलीला वडिलोपार्जित मालमत्तेतून वगळले, तर मुलगी न्यायालयात जाऊन आपला हक्क मागू शकते.
वडिलांचा निर्णय अंतिम
मात्र स्वतः कमावलेली मालमत्ता म्हणजे स्वअर्जित मालमत्ता या बाबतीत नियम वेगळे आहेत. वडिलांनी स्वतःच्या मेहनतीने कमावलेल्या मालमत्तेवर त्यांचा पूर्ण अधिकार असतो. अशा मालमत्तेबाबत वडील कोणाला किती हिस्सा द्यायचा किंवा कोणाला देऊ नये, याचा निर्णय ते स्वतः घेऊ शकतात. या प्रकारच्या मालमत्तेतून मुलगी किंवा मुलगा यांना बेदखल केले तरी त्यावर कायदेशीर आक्षेप घेता येत नाही. न्यायालयही अशा निर्णयात हस्तक्षेप करत नाही.
म्हणूनच मालमत्तेच्या वाटणीमध्ये वडिलोपार्जित आणि स्वअर्जित मालमत्ता यातील फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कायद्याची योग्य माहिती असल्यास मुलींना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागणार नाही.
