सागर जगदाळे / भिगवण : आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळात शेती महामंडळातील कामगारांच्या घरकुल, घरकुलासाठी जागा, सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार, मागील वेतन आयोगातील फरक व रिक्त जागा भरणे संदर्भातील मागणी अशा संदर्भातील मुद्दे नमूद करत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला. महसूलमंत्र्यांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद देत आमदार भरणे यांनी दिलेल्या सर्व मागण्या योग्य असल्याचे नमूद करत शेती महामंडळातील कामगारांचे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाच्या वतीने लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे भरणे यांनी विधिमंडळात आपल्या एकाच प्रश्नातून शेती महामंडळातील कामगारांचे पाच प्रश्न उपस्थित केल्याने कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
इंदापूर तालुक्यसह राज्यात पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा व औरंगाबाद या सात जिल्ह्यांमध्ये शेती महामंडळाच्या एकूण 14 मळ्यावर हजारो कामगार आहेत. यामध्ये कामगार, त्यांचे कुटुंब, मयत कामगारांचे वारसदार अशा सर्व कामगारांपैकी 80 टक्के कामगार अनुसूचित जाती-जमाती मागासवर्गीय इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत. या कामगारांच्या राहत्या घरांची पडझड झाल्याने संसार उघड्यावर आले आहेत. शासनाच्या माध्यमातून घरकुल योजनेतून घरही मंजूर झाली आहेत. परंतु, जागे अभावी वंचित राहावे लागत आहे.
निवृत्त व रोजंदारी कामगार असलेले व मयत कामगारांचे वारसदार यांना राहण्यासाठी महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या जमिनींपैकी दोन गुंठे जागा देऊन पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या माध्यमातून घर बांधून मिळण्याची मागणी यावेळी आमदार भरणे यांनी विधिमंडळात केली.
तसेच सदर कामगारांच्या प्रश्नावर तत्कालीन शासनाने ५ मे, १९९८ रोजी रामराजे निंबाळकर समिती नेमली होती. या समितीने कामगारांना जमीन व घर देण्यासाठी सकारात्मक शिफारशी केलेल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याची मागणी शेती यावेळी करण्यात आली.
तसेच महामंडळाच्या कामगारांना सध्या पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जाते. सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी यावेळी भरणे यांनी केली. तसेच कामगारांचा थकीत असणारा चौथा व पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाची फरक देण्याची मागणी शेती महामंडळाकडे असणाऱ्या रिक्त जागांवर शेती महामंडळाच्या स्टेपिंग पॅटर्नप्रमाणे जागा भरण्याची मागणी भरणे यांनी यावेळी सभागृहात केली.
यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात भरणे यांनी कामगारांच्या संदर्भातील केलेल्या मागण्या या योग्य असून, लवकरात लवकर शासन याबाबत निर्णय घेईल, असे प्रत्येक मुद्द्याचे सविस्तर विश्लेषण करताना उत्तर दिले. आमदार भरणे यांनी गोरगरीब कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न विधिमंडळात मांडल्यामुळे शेती महामंडळातील गोरगरीब कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
