पुणे : पुण्यातील मांजरी परिसरातील शासकीय आदिवासी वसतिगृहात मूलभूत सुविधांचा अभाव, अस्वच्छ परिसर आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवरून गेल्या 14 दिवसांपासून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आंदोलन सुरू आहे. प्रशासनाच्या कारभारावर प्रचंड संताप व्यक्त करत, शिक्षणासाठी दूर आलेल्या या मुलींना सुरक्षित आणि चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
या आंदोलना दरम्यान विद्यार्थिनींनी एक गंभीर आरोप केला आहे. वसतिगृहात प्रवेश देताना मुलींची गर्भावस्था चाचणी केली जाते, असा दावा त्यांनी केला आहे. यावर्षी देखील अशा प्रकारची तपासणी झाली असून, त्याचे रिपोर्ट मात्र मुलींना दाखवले गेले नाहीत. यासंदर्भात कोणताही लेखी पुरावा हातात नसला, तरीही असा प्रकार पूर्वी घडल्याचा ठाम दावा विद्यार्थिनींनी केला आहे. “आम्ही कोणतेही राजकारण करत नसून केवळ आमचे हक्क मागत आहोत. आजच्या आज मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र रास्ता रोको करू,” असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. दीर्घ रजेवरून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून केवळ आरोग्याचे ‘फिटनेस प्रमाणपत्र’ घेतले जाते, कोणतीही गर्भाशयाची किंवा प्रेग्नन्सी चाचणी केली जात नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
मात्र, यापूर्वी सप्टेंबर 2025 मध्ये पुण्यातील वाकड येथील आदिवासी वसतिगृहात अशाच प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशीचे आणि दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणाचीही निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करून विद्यार्थिनींना न्याय द्यावा, ही मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.
