डॉ. अशोक बालगुडे
कोल्हापूर : सहकार चळवळ ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. मात्र कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासंघर्षाने या चळवळीच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत पॅनेलने 25 पैकी 13 जागा जिंकून बहुमत मिळविले; महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने मोठ्या सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा अध्यादेश काढला. त्यापैकी चार संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार दिल्याने सत्तेचे गणित बदलले. या निर्णयावर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी आक्षेप घेतला.
निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल बाजूला सारून शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून गोकुळवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या हस्तक्षेपाचा संबंध गुजरातमधील अमूलच्या विस्ताराशी जोडत, देशातील दूध संघटनांच्या बाजारपेठेत मोठ्या कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र अमूलकडे गोकुळ सोपविण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही.
राज्य सरकारच्या मते, मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कोंडी दूर करण्यासाठी हा बदल आवश्यक आहे. वार्षिक 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या पात्र संस्थांना ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश केवळ गोकुळपुरता मर्यादित नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.
दरम्यान, अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला; मात्र शासननियुक्त आणि निवडून आलेल्या संचालकांची मते स्वतंत्र ठेवण्याचे निर्देश दिले. अध्यादेशाच्या वैधतेवरील पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे. दरम्यान, महायुतीसमर्थित राजेश पाटील यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड झाली असून, त्यांना 16मते मिळाली.
गोकुळचे महत्त्व केवळ दूध संकलन आणि विक्रीपुरते मर्यादित नाही. लाखो दूध उत्पादक शेतकरी, हजारो दूध संस्था आणि कोट्यवधी रुपयांची ग्रामीण अर्थव्यवस्था या संघाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे या संस्थेवरील नियंत्रणाचा प्रश्न राजकीय प्रतिष्ठेपेक्षा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताशी अधिक संबंधित आहे.
सहकाराच्या नावाखाली सत्ता मिळविण्याची स्पर्धा सुरू झाली, तर शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या संस्था राजकीय सत्ताकेंद्रे बनण्याचा धोका आहे. निवडणुकीतील कौल, शासनाचा हस्तक्षेप आणि न्यायालयीन कसोटी या तिन्हींचा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. गोकुळ कोणाचे, हा प्रश्न नाही; गोकुळवर अंतिम अधिकार कोणाचा—शेतकऱ्यांचा की सत्ताधाऱ्यांचा, हा खरा प्रश्न आहे!
