डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई : महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने विविध भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची एकवेळची सवलत मंजूर केली आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेतील पदसंख्या 16 हजारांहून अधिक करण्याची उच्चस्तरीय समितीने शिफारस केली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, गट-क परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सुरुवातीला पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, विविध शासकीय विभागांनी आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे नोंदवली आहे. ही पदे समाविष्ट करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
एक जानेवारी 2026 पासून प्रसिद्ध झालेल्या आणि निवडप्रक्रिया सुरू न झालेल्या जाहिराती तसेच 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या नव्या जाहिरातींसाठी वयोमर्यादेतील सवलत लागू राहणार आहे. या सवलतीचा लाभ आयोगाव्यतिरिक्त अन्य भरती संस्थांच्या परीक्षांनाही मिळणार आहे.
गट-क परीक्षेसाठी नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्जाची आणखी एक संधी देण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून परीक्षा केंद्रांपर्यंत सुरक्षाव्यवस्था अधिक कठोर करण्याचे प्रस्तावही अहवालात आहेत.
भरती प्रक्रियेतील विलंब, अनियमिततेचे आरोप आणि उमेदवारांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, पदसंख्या वाढविण्याची शिफारस प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी शासनाचा पुढील निर्णय आणि आयोगाची सुधारित जाहिरात महत्त्वाची ठरणार आहे.
