नवी दिल्ली: देशात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ संदर्भात बुधवारी (२५ ऑक्टोबर) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची दुसरी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशिवाय माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष रितू राज अवस्थी हेही या बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी कायदा आयोगाने संपूर्ण रोडमॅपही सादर केला आहे.
या वेळी समितीने विधी आयोगाच्या अध्यक्षांनाही दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले होते. देशात एकाच वेळी निवडणुका कशा घेता येतील, हे समितीला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे विधी आयोगाला त्यांच्या सूचना आणि मते जाणून घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते.
‘कायदा आणि घटनेत सुधारणा कराव्या लागतील’
देशात वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी कायद्यात आणि घटनेत काय सुधारणा कराव्या लागतील, अशी माहिती आजच्या बैठकीतही आयोगाने समितीला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
2024 च्या निवडणुकीत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ शक्य नाही
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने समितीला सांगितले की, सध्या 2024 च्या निवडणुकीत वन नेशन वन इलेक्शन लागू करणे शक्य नसून 2029 मध्ये ते लागू केले जाऊ शकते. त्याआधी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.
‘सध्या समितीत कोणताही निर्णय झालेला नाही’
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी म्हणाले की, ‘एक देश एक निवडणूक अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. सध्या अहवालावर काम सुरू आहे. या अहवालावर समितीच्या सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणीही समितीला कळवण्यात आल्या आहेत. सध्या याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. समितीच्या बैठकीला पुन्हा निमंत्रित केल्यावर ते उपस्थित राहतील.
2 सप्टेंबर रोजी समिती स्थापन
दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर काम कसे करायचे, याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचवेळी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला होता. या शिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी, माजी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस सुभाष सी कश्यप, माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे आणि माजी खासदार डॉ. सीव्हीसी संजय कोठारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणावर उच्चस्तरीय समिती लवकरात लवकर आपल्या शिफारशी सादर कराव्यात, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का, याची सखोल चौकशी ही समिती स्वतः करेल.
हेही वाचा:
AUS vs NED: ग्लेन मॅक्सवेलने झळकावले विश्वचषकातील सर्वात जलद शतक, एडन मार्करामचा विक्रम मोडला
Pimpri News : भाजप प्रदेश प्रवक्ते एकनाथ पवार यांच्या हाती ठाकरे गटाचे शिवबंधन
