पुणे: जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावी व इतर प्रलंबित मागण्या त्वरित मंजूर कराव्यात. यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे.
पुणे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात संघटनेच्यावतीने गुरुवारी निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्वीकारले. यावेळी राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष मारुती शिंदे, महसूल कर्माचारी संघटनेचे दिपक चव्हाण, विनायक राऊत, श्रीनिवास कडेपल्ली , प्रकाश धानेपकर, संध्या काजळे व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व सरकारी कर्मचारी, निम-सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वृद्धापकाळाचा आधार म्हणून सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी जुनी पारिभाषीत पेन्शन योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू करावी. अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच मागण्या मंजूर व्हाव्या म्हणून हाच संप पुन्हा सर्व जिल्हा संघटना, शिक्षक-शिक्षकेत्तर संघटना, जिल्हा परिषद संघटना, वर्ग-४ संघटना एकत्रित पणे आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ पासून बेमुदत संप करित आहे.
दरम्यान, सन २००५ पासून सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नविन पेन्शन चालू केली. यापूर्वीपासून अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी या पेन्शनला भारतभर विरोध केला, आंदोलने घेतली, जनरल कौन्सिल घेतली, त्याच प्रयत्नातून ५ राज्यांनी घोषणा केली. त्यापैकी ५ राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरु केली आहे.
मुख्यमंत्री निवेदनात काय म्हणाले ?
राज्यातील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
