चालकविरहित मोटारी नकोच!फडणवीसांची ठाम भूमिका; आधी तरुणांच्या रोजगाराला प्राधान्य

डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे : भारतात लाखो वाहनचालक रोजगारासाठी झगडत असताना चालकविरहित मोटारींना प्राधान्य देणे योग्य ठरणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. तळेगाव येथील ह्युंदाईच्या अत्याधुनिक मोटारनिर्मिती प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी जागतिक वाहन उद्योगातील नेतृत्वासमोरच त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ज्या देशांमध्ये तरुण मनुष्यबळाची कमतरता आहे आणि वृद्धांची संख्या अधिक आहे, तेथे चालकविरहित वाहनांचे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, भारतात वाहनचालकांची मोठी संख्या उपलब्ध असल्याने या तंत्रज्ञानाला शेवटचे प्राधान्य द्यायला हवे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी उत्पादन क्षेत्रातील स्वयंचलित तंत्रज्ञानाला मात्र त्यांनी समर्थन दिले.

रोजगार आधी, तंत्रज्ञान नंतर!

वाहन उद्योगातील तांत्रिक प्रगतीचा स्वीकार करताना रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भूमिकेचा मुख्य संदेश आहे. चालकविरहित मोटारींमुळे भविष्यात वाहनचालकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारताने तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाचा विचार करावा, असे त्यांनी सूचित केले.

 

मात्र, चालकविरहित वाहनांचे तंत्रज्ञान पूर्णपणे नाकारण्याऐवजी त्याचा वापर कुठे, कसा आणि कोणत्या टप्प्यावर करायचा, याबाबत स्पष्ट धोरण आखण्याची गरजही या चर्चेतून अधोरेखित होते.

तळेगावात मोठी गुंतवणूक

ह्युंदाई मोटार इंडिया कंपनीच्या तळेगाव येथील नव्या मोटारनिर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन 14 ऑक्टोबर रोजी फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या प्रकल्पात टप्प्याटप्प्याने 1 1 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची कंपनीची योजना आहे. सध्या या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादनक्षमता एक लाख 70 हजार मोटारींची असून, 2030 पर्यंत ती तीन लाख 20 हजारांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या विस्तारामुळे महाराष्ट्रातील वाहननिर्मिती क्षेत्राला चालना मिळण्याबरोबरच पूरक उद्योग, सुटे भाग तयार करणारे स्थानिक उद्योजक आणि रोजगारनिर्मितीला संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

स्थानिक उद्योगांना बळ

प्रकल्पासाठी जनरल मोटर्सच्या जुन्या कारखान्याच्या हस्तांतरणाशी संबंधित अडचणी आणि कामगारांचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने सहकार्य केल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. स्थानिक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांकडून सुट्या भागांची खरेदी वाढविण्याच्या कंपनीच्या प्रयत्नांचेही त्यांनी स्वागत केले. प्रकल्पाच्या परिसरातील उद्योगांना पुरवठा साखळीत अधिक संधी मिळाल्यास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते असे ते म्हणाले.

तंत्रज्ञानाचा वेग वाढवायचा; पण रोजगाराचा गळा घोटून नव्हे, हा या भूमिकेचा महत्त्वाचा संदेश आहे. भारताच्या औद्योगिक प्रगतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाला स्थान देतानाच वाहनचालकांसह सामान्य कामगारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करणे, हे सरकार आणि उद्योग क्षेत्रापुढील खरे आव्हान ठरणार आहे.