पुणे : राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजी सुरू केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या, परंतु आधार प्रमाणीकरणापूर्वी मयत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा कर्जदारांच्या वारसांची नोंद करून त्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने मानक कार्यप्रणाली जाहीर केली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे. महाआयटीने प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या यादीत 16.96 लाख पात्र शेतकरी होते. यापैकी 13.48 लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही पात्र शेतकऱ्यांचा आधार प्रमाणीकरणाआधीच मृत्यू झाल्याचे बँकांच्या निदर्शनास आले. योजनेच्या नियमांनुसार आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमाफीची रक्कम वितरित करता येत नाही.
या समस्येवर तोडगा म्हणून बँकांना मयत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर अधिकृत वारसांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बँकांनी माहिती गोळा करून पोर्टलवरील ‘Upload Deceased Accounts’ या पर्यायाचा वापर करून वारसांचा तपशील अपलोड करायचा आहे. यामध्ये वारसाचे नाव, आधार क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग, मोबाईल नंबर, Agri Stack नोंदणी, बचत खाते क्रमांक, कर्ज खाते क्रमांक आणि कर्जातील वारसाचा हिस्सा ही माहिती समाविष्ट असेल.
महत्त्वाचे नियम व प्रक्रिया:
तपासणी: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (DCCB) ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यापूर्वी शासकीय लेखापरीक्षकांकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागेल.
आधार प्रमाणीकरण: महाआयटी या माहितीची छाननी करून नवी यादी जाहीर करेल. त्यानंतर प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण आणि Agri Stack नोंदणी mandatory असेल.
हिश्श्यानुसार लाभ: एकापेक्षा जास्त वारस असल्यास, त्यांच्या कर्जातील हिश्श्यानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम खात्यावर वर्ग केली जाईल. एखादा वारस निकषांत बसत नसल्यास त्याला लाभ मिळणार नाही.
सहकार आयुक्त दिपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक आणि बँक अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
