दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम (Narendra Modi) भारतावरही जाणवू लागला असून, ऊर्जा सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारने सावध पावले उचलण्यास सुरुवात (Iran War) केली आहे. पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यात आगामी काळात देशासमोर काही गंभीर (Fuel Shortage) आव्हाने उभी राहू शकतात, असे संकेत दिले आहेत. मात्र, सध्या देशात इंधन आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा असल्याचे सांगत त्यांनी नागरिकांना दिलासाही दिला. (Latest Marathi News)
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर दबाव वाढत आहे. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी ही परिस्थिती संवेदनशील ठरते. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांसोबत समन्वय वाढवण्यावर भर दिला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रमुखांची बैठक बोलावली असून, या बैठकीत ऊर्जा पुरवठा, इंधन व्यवस्थापन आणि संभाव्य आपत्कालीन उपाययोजनांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला सुरू केल्यानंतर ही पहिलीच मोठी बैठक होत असल्याने तिचे महत्त्व वाढले आहे.
सरकारकडून एलपीजी तुटवडा टाळण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर केला जात आहे. पीएनजीचा वापर वाढवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे, तर काही राज्यांमध्ये केरोसीनचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. याशिवाय, उपलब्ध सर्व स्रोतांमधून कच्चे तेल मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
संसदेत बोलताना मोदी यांनी कोरोना काळातील एकजुटीचा संदर्भ देत “टीम इंडिया” म्हणून काम करण्याचे आवाहन केले. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे परिस्थितीचा सामना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
एकंदरीत, सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सरकार सांगत असले तरी, जागतिक संघर्ष लांबला तर इंधन दरवाढ, पुरवठ्यात अडथळे आणि महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सरकारकडून केलेल्या तयारीकडे आणि पुढील निर्णयांकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
