नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNREGA) संदर्भातील महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. या निर्णयानुसार, योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करण्यात येणार असून, योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामकाजाच्या दिवसांची संख्या 100 वरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवली जाणार आहे, अशी माहिती समोर आली दिली.
100 दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी
मनरेगा ही ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेची सुरक्षा वाढवण्यासाठी राबवली जाणारी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेद्वारे पात्र ग्रामीण कुटुंबांना दर आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी देण्यात आली आहे. नंतर या कायद्याचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले.
योजना सुरू होऊन जवळपास दोन दशके पूर्ण होत असताना, अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी आणि विसंगती समोर आल्या आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, वैधानिक अधिकार असूनही केवळ सुमारे 7 टक्के कुटुंबांनाच पूर्ण 100 दिवसांचा रोजगार मिळतो. वेळेवर वेतन न मिळणे ही योजनेतील सर्वात मोठी समस्या ठरली आहे. बँकिंग प्रणालीतील अडचणी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये 15 दिवसांच्या आत मजुरी मिळत नाही, तर विलंब भरपाईही अत्यल्प मिळत असल्याचे समोर आले आहे.
बनावट जॉब कार्डच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे
काही राज्यांमध्ये बनावट जॉब कार्डच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन काढल्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. डिजिटल उपस्थिती प्रणालीत डुप्लिकेट फोटो, चुकीचा डेटा अपलोड आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे अडचणी वाढल्या असून, परिणामी अनेक राज्यांना ही प्रणाली तात्पुरती स्थगित करून मॅन्युअल पडताळणीचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.
अनेक विसंगती समोर
याशिवाय, मनरेगाअंतर्गत हाती घेतली जाणारी अनेक कामे स्थानिक गरजांशी सुसंगत नसल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे किंवा कामे अपूर्ण राहिल्याचेही आढळून आले आहे. अर्थसंकल्पीय मर्यादा, अपुरी लेखापरीक्षण व्यवस्था आणि स्थानिक पातळीवरील देखरेखीचा अभाव यामुळेही अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि भविष्यातील गरजांशी सुसंगत बनवण्यासाठी केंद्र सरकार मनरेगाच्या संपूर्ण रचनेत व्यापक सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.
दरम्यान, पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढील वर्षी देशभरात १ कोटी नवीन जलसंचय संरचना उभारण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. ही कामे लोकसहभागातून आणि मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध निधीद्वारे राबवली जाणार आहेत. पाणीटंचाईने गंभीरपणे प्रभावित ‘डार्क झोन’ जिल्ह्यांमध्ये मनरेगाच्या निधीपैकी 65 टक्के, ‘यलो झोन’ जिल्ह्यांमध्ये 40 टक्के, तर सामान्य जिल्ह्यांमध्ये 30 टक्के निधी जलसंधारण कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
