पुणे : दिल्लीतील प्रसिद्ध जंतर-मंतर परिसरात आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या वापराच्या घटनेने आता न्यायालयीन वळण घेतले आहे. या प्रकरणावर आज (28 जुलै रोजी) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी महाराष्ट्रासह एकूण 8 राज्यांना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीवेळी स्पष्ट केले की, सुरुवातीला हे आंदोलन अत्यंत शांततेने सुरू होते, परंतु अचानक झालेल्या हिंसाचारामागे दोन प्रमुख शक्यता असू शकतात:
पहिली शक्यता: पोलिसांनी दाखवलेली अवाजवी कडक भूमिका.
दुसरी शक्यता: गर्दीत घुसून हिंसा भडकवणारे उपद्रवी घटक.
अशा प्रकारची परिस्थिती हाताळण्यासाठी ठोस नियमावली (प्रोटोकॉल) तयार झाल्यास भविष्यात प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणे अधिक सोपे होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. पोलिसांना हिंसक लोकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार असला तरी, सर्वसामान्य आंदोलकांवर विनाकारण बलप्रयोग टाळायला हवा होता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आंदोलनादरम्यान साध्या कपड्यात आणि शस्त्रास्त्रांसह फिरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही बळाचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी न्यायालयात केला.
या घटनेच्या निष्पक्ष तपासासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय, आंदोलनात अनेक विद्यार्थी आणि अल्पवयीन मुले असल्याने, डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे त्यांची ओळख पटवून ती सार्वजनिक करण्यास पूर्णपणे मनाई करावी, अशी विनंतीही कोर्टाला करण्यात आली.
या सुनावणीदरम्यान बिहारमध्ये 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा मुद्दा एका वकिलाने उपस्थित केला. तसेच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी जुनेद नावाच्या व्यक्तीला होत असलेल्या त्रासाचा विषय मांडला, ज्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी हा विषय मुख्य प्रकरणापेक्षा वेगळा असल्याचे स्पष्ट केले.
