पुणे : महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित एक अतिशय चिंताजनक बाब समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मध्ये राज्यात तब्बल 526 शाळा कोणत्याही सरकारी मान्यतेशिवाय अनधिकृतपणे चालविल्या जात असल्याचे उघडकीस आले आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी यासंदर्भात माहिती मागवली होती.नियमानुसार कोणत्याही नव्या शाळेला प्रशासकीय परवानगी घेणे आणि ‘यू-डायस’ क्रमांक प्राप्त करणे अनिवार्य असते. मात्र, या नियमांना धाब्यावर बसवून हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
या कारवाईदरम्यान प्रशासनाने आतापर्यंत राज्यातील 43 अनधिकृत शाळा पूर्णपणे बंद केल्या आहेत. तसेच 155 शाळांवर थेट एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला असून, 422 शाळांना दंडात्मक कारवाईसह कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
विभागनिहाय विचार केल्यास, बेकायदेशीर शाळांची सर्वाधिक संख्या मुंबई विभागात आढळली आहे. एकट्या मुंबई विभागात 452 अनधिकृत शाळा सुरू होत्या, ज्यांपैकी 23 शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तेथील 149 शाळांवर गुन्हे दाखल झाले असून 396 शाळांवर नोटिसा व दंडाची कारवाई झाली आहे.
इतर विभागांची स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
पुणे विभाग: 53 अनधिकृत शाळा (14 बंद, 9 वर एफआयआर)
नागपूर विभाग: 11 अनधिकृत शाळा (5 बंद, 4 वर एफआयआर)
नाशिक विभाग: 4 अनधिकृत शाळा
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: 4 अनधिकृत शाळा
अमरावती विभाग: 2 अनधिकृत शाळा
एकीकडे शिक्षण विभाग कारवाईचे दावे करत असले, तरी अशा विनामान्यता शाळांमध्ये अजूनही प्रवेश प्रक्रिया आणि वर्ग खुलेआम सुरूच आहेत. यामुळे शिक्षण यंत्रणेच्या कारवाईवर आणि तिच्या अंमलबजावणीवर नागरिक व पालकांकडून तीव्र प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
