पुणे: पुण्यातील बहुचर्चित वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी आणि रिसॉर्ट मालक बंडू फाटक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने बंडू फाटक यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. या निर्णयाला पुणे पोलिसांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.
वैष्णवी हगवणे यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांचे सासरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेंद्र हगवणे फरार झाले होते. त्यांनी काही काळ पवना धरण परिसरातील एका फार्महाऊसमध्ये आश्रय घेतला होता. या काळात बंडू फाटक यांनी राजेंद्र हगवणे यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला होता. या कारणावरून फाटक यांना मुख्य गुन्ह्यात सहआरोपी करण्यात आले होते.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. एखाद्या फरार आरोपीला केवळ निवारा किंवा जेवण उपलब्ध करून दिल्यामुळे संबंधित व्यक्ती मुख्य गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित व्यक्तीला गुन्ह्याची पूर्ण माहिती होती आणि ही माहिती असतानाही त्याने आरोपीला जाणीवपूर्वक मदत केली, हे ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
केवळ संशयाच्या आधारे कोणालाही सहआरोपी ठरवता येणार नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने पुणे सत्र न्यायालयाचा दोषमुक्तीचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे बंडू फाटक यांच्यावरील या प्रकरणातील सर्व आरोपांतून त्यांची दोषमुक्तता कायम राहिली आहे.
काय आहे वैष्णवी हगवणे प्रकरण?
१६ मे २०२५ रोजी पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील भुकूम येथे २३ वर्षीय वैष्णवी शशांक हगवणे यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्यामुळे वैष्णवी यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी केला होता. त्यानंतर पती, सासू, सासरे, नणंद यांच्यासह ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणातील फरार आरोपी राजेंद्र हगवणे यांनी पवना धरण परिसरातील फार्महाऊसमध्ये आश्रय घेतल्याचा आरोप होता. त्यांना राहण्यासाठी आणि जेवणाची व्यवस्था केल्याच्या आरोपावरून रिसॉर्ट मालक बंडू फाटक यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, या आरोपांना मुख्य गुन्ह्याशी जोडण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
