मुंबई: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औंध येथील महाऊर्जा प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनावेळी केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी २०२५ ते २०३० या काळात राज्यातील वीज दर कमी करण्याचे शासनाचे ध्येय असल्याचेही सांगितले. गेल्या २० वर्षांत विजेचे दर सरासरी ९% नी वाढले आहेत, यावर त्यांनी भर दिला आणि ही वाढ थांबवून दर कमी करण्याच्या गरजेवर जोर दिला.
राज्य शासनाने ‘महाऊर्जा’ या ऊर्जा विकास संस्थेसाठी दोन प्रमुख उद्दिष्टे निश्चित केले असून सर्व सरकारी कार्यालये सौर ऊर्जेवर चालवणे. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. ज्यात पहिल्या टप्प्यात १०० युनिट्सपर्यंत आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सौरऊर्जा वापरण्यास सांगणे हे आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने दरमहा ३०० युनिट्सपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांचे वीज बिल ‘शून्य’ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कुटुंबे आणि व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सौर-ऊर्जेवर आधारित कृषी उपक्रमांमध्ये केलेल्या प्रगतीवरही प्रकाश टाकला. देशभरात ४ लाख सौर पंप बसवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच, ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी’ योजनेअंतर्गत २०२६ पर्यंत १६,००० मेगावॉटचे फिडर सौर ऊर्जेवर आणण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे सौर ऊर्जा वापराला चालना मिळेल, जीवाश्म इंधनाचा वापर यामुळे कमी होईल आणि वीज बिलात कपात झाल्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
