पुणे : गणेशोत्सवाला अवघे दोनच दिवस शिल्लक असताना आता पुण्यात ध्वनीप्रदूषण आणि डीजेच्या मुद्यावरून वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यातच आता सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट पुन्हा अकॅशन मोडवर आले आहेत. ध्वनी, वायू आणि कचरा प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाला थेट कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे आणि त्यांच्या टीमने ही नोटीस बजावली आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या मुद्यावरून पुणे प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.सण आणि परंपरा जरूर जपल्या पाहिजेत, परंतु उत्सव नियमांच्या चौकटीतच साजरे झाले पाहिजेत, अशी भूमिका या कायदेशीर पाऊलाद्वारे घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (सदानंद दाते),पुण्याचे पोलीस आयुक्त (अमितेश कुमार),पुणे महानगरपालिका आयुक्त,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना ही नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती असीम सरोदे यांनी दिली आहे.
कायदेशीर नोटिशीतील प्रमुख मागण्या:
ध्वनी व लेझरवर बंदी: उच्च क्षमतेचे ॲम्प्लीफायर्स, डीजे (DJ) आणि डोळ्यांना इजा पोहोचवणाऱ्या लेझर शोवर तात्काळ बंदी आणावी.
वाहतूक आणि अतिक्रणावर कारवाई: रस्त्यांवरील मंडपांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळावी. पादचारी, रुग्णवाहिका आणि अग्निशामक दलाला अडथळा ठरणारे मंडप हटवून पालिकेने अतिक्रमावर कायदेशीर पावले उचलावीत.
सायलेन्स झोन व ढोल-ताशा मर्यादा: मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या नियमांनुसार ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी. तसेच रुग्णालय, शाळा व न्यायालयांच्या 100 मीटर परिसरात ‘सायलेन्स झोन’चे काटेकोर पालन करावे.
प्रदूषण नियंत्रण व डेसिबल बोर्ड: CO2 कॉन्फेटी कॅनन्स, फटाके आणि प्लास्टिक कचऱ्यावर पूर्णपणे बंदी घालावी. ध्वनीची तीव्रता नागरिकांना दिसावी यासाठी शहरात ठिकठिकाणी ‘रिअल-टाइम डेसिबल डिस्प्ले बोर्ड’ बसवावेत.
प्रशासनाने या नोटिशीची गंभीर दखल घेऊन पुढील 3 दिवसांत केलेल्या उपायांची माहिती दिली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात थेट अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
