दिनेश सोनवणे
दौंड : ”एकीकडे स्वच्छ ” आणि ”सुंदर शहर दौंड”, असे म्हणत दौंड शहराच्या नावाखाली प्रशासनाने शासकीय योजनांचे फक्त कागदी घोडे नाचाविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानामध्ये दौंड नगरपालिकेचा केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय कडून स्वच्छ सर्वेक्षण सण २०२२ चा आढावा घेण्यात आला आहे. स्वच्छ भारत सर्वेक्षणामध्ये शहरातील स्वच्छतेची पातळी, घनकचरा व्यवस्थापन, शास्त्रशुद्ध पध्दतीने विल्हेवाट लावणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, जनजागृती आदी निकषांचा यात समावेश केला जातो.
यात दौंड नगरपालिकेचा राज्यातून ६५ वा क्रमांक आला आहे. ‘स्वच्छ आणि सुंदर’ दौंड शहर” हे वाक्य फक्त कागदावर आणि भिंतींवर लोक प्रतिनिधी, आणि अधिकारी घोषणा करीत असले. तरी वास्तवात मात्र चित्र वेगळ आहे. प्रशासनाला घरोघरी कचरा व्यवस्थापन करण्यात त्रुटी, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये अस्वच्छता, शहरात ठीक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग, शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया करणारा प्रकल्प बंद असून या प्रकल्पाच्या आवारात नगरपालिकेकडून सद्या उघड्यावर कचरा टाकला जात आहे.
दौंड शहरातून १२ घंटागाड्या, एक कॉम्पॅक्टरच्या साहयाने १० टन ओला व ८ टन सुक्का कचरा संकलित केला जातो. शहरातील ४५ कचरा कुंड्या आहेत. यातील बहुतांश कचरा कुंड्या ह्या जीर्ण झाल्या असून शहरात ठीक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात. मात्र दौंड नगरपालिकेचा राज्यातून ६५ वा क्रमांक आला आहे. कसा नंबर आला आहे. हा नागरिकांना प्रश्न पडला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानामध्ये १ लाख लोकसंख्या पेक्षा कमी असणाऱ्या १६५ नगरपालिकांचा समावेश होता. तर झोनमधून १२८ वा क्रमांक आला आहे. या झोनमध्ये एकूण ३१० नागरपालिकांचा समावेश होता. (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा) या पाच राज्यांचा या झोन मध्ये समावेश होतो. अशी माहिती दौंड नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी निर्मला राशीनकर यांनी दिली आहे.
दरम्यान, सन २०१८ या सलापासून कचरा डेपोसाठी शासकीय जागेचा शोध सुरू असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पुणे येथे या संदर्भात बैठका झाल्या मात्र या संदर्भात अद्याप निर्णय होऊ शकला नाही. सण २०११ च्या जनगणनेच्या नुसार शहराची एकूण लोकसंख्या ही ४९ हजार ४५० एवढी आहे.
