मुंबई : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या जिवंत सातबारा या उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 5 लाखांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांवर मृतांच्या वारसांची नोंद करण्यात आली आहे.येत्या काळात 22 लाखांहून अधिक उतारे अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.त्यानुसार आता सातबाऱ्यात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत.
राज्य शासनाने जमिनीच्या नोंदींमध्ये अचूकता, पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणण्यासाठी 1 एप्रिलपासून ‘जिवंत सातबारा’ ही महत्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे.दरम्यान ‘जिवंत सातबारा’ ही मोहीम केवळ कागदोपत्री सुधारणा नसून, ती शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि कायदेशीर स्थैर्याचे संरक्षण करणारी व्यवस्था आहे. जमिनीच्या नोंदींचा गोंधळ मिटवून डिजिटल युगात पारदर्शी,अचूक आणि विश्वासार्ह सातबारा देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.या मोहिमेमुळे राज्यातील जमिनीची मालकी अधिक स्पष्ट होणार असून, शेतकऱ्यांना जमीन व्यवहार, बँक कर्ज, भूसंपादन मोबदला इत्यादी व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहेत.
महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश होणार
1.भूसंपादन निर्णय व बिनशेती आदेशांनुसार प्रलंबित प्रकरणांची नोंद सातबाऱ्यावर केली जाणार आहे.
2. पोट खराब वर्ग ‘अ’ मधील क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतरित करून सातबाऱ्यावर नोंदवले जाणार आहे.
3.भोगवटादार वर्ग 1 आणि वर्ग 2 यांची स्वतंत्र भूधारणा नोंदी तयार केल्या जाणार आहेत.
4.शेरे प्रकारनिहाय पडताळणी करून अधिकृत नोंदींचा समावेश केला जाणार आहे.
