पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलक मुंबईच्या दिशेने कूच करत असतानाच राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सलग 19 दिवस सुरू असलेल्या उपोषणामुळे जरांगे यांची प्रकृती खालावत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी सरकारने प्रशासकीय पातळीवर मोठा निर्णय घेतला आहे.
कुणबी नोंदींचा शोध अधिक गतीने घेता यावा आणि न्यायालयीन कामकाजाला वेग मिळावा, यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला आता स्वतंत्र व मध्यवर्ती कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मुंबईतील नव्या प्रशासकीय इमारतीत या समितीसह ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन केला जाणार आहे. नव्या प्रशासन भवनातील 12 व्या मजल्यावरील ऊर्जा विभागाची सुमारे 964 चौ. फूट जागा संदीप शिंदे समिती आणि आरक्षण कक्षासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.
ऊर्जा विभागाला या बदल्यात राज्य निवडणूक आयोगाची बिनवापरलेली 400 चौ. फूट जागा आणि गृह विभागाकडील अतिरिक्त 257 चौ. फूट जागा देण्याचे निश्चित झाले आहे. गृह विभाग आपली 846 चौ. फूट जागा स्वतःकडेच कायम ठेवणार आहे.समितीचे आणि मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर ही सर्व जागा पुन्हा मूळ ऊर्जा विभागाच्या ताब्यात दिली जाईल.
या नव्या कार्यालयामुळे कुणबी नोंदींचा शोध घेणे आणि मराठा आरक्षणाशी संबंधित शासकीय दस्तऐवजांची पडताळणी करणे सामान्य अर्जदारांसाठी अधिक सोपे व जलद होणार आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या तीव्रतेदरम्यान घेतलेला हा निर्णय मराठा समाजाला दिलासा देणारा ठरेल, असे मानले जात आहे.
