संदीप बोडके
PMRDA News पुणे, ता. २२ : पुणे जिल्ह्यातील ग्राम महसूल अधिकारी, लिपीक आणि अव्वल कारकून यांच्या बदल्यांमध्ये फेरफार झाल्याची घटना ताजी असतानाच, आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मधील धक्कादायक कारभार समोर आला आहे. शासनाने बदलीचे आदेश काढूनही काही ‘वजनदार’ अधिकाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याने प्रशासनात नेमके चालले तरी काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. PMRDA News
पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभाग आणि नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यानंतरही काही निवडक अधिकाऱ्यांना खुर्चीवर कायम ठेवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बदल्यांचे आदेश असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने शासनाच्या आदेशालाच संबंधित कार्यालयीन प्रमुखांनी केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा रंगली आहे. PMRDA News
नागरिकांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, काही अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक समीकरणांचा हिशेब अद्याप पूर्ण न झाल्यानेच त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याची कुजबुज सुरू आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या कारभारावर संशयाचे ढग दाटले आहेत. PMRDA News
विशेष म्हणजे, पीएमआरडीएतील एका रचनासहायक अधिकाऱ्याची अनेक वर्षांपासून बदलीच झालेली नसल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे. शासनाकडून कोणतीही मुदतवाढ नसताना संबंधित अधिकारी खुर्चीला चिकटून बसल्याचे बोलले जात आहे. तत्कालीन महानगर आयुक्त योगेश म्हसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संबंधित अधिकाऱ्याचा मुजोरपणा वाढल्याची चर्चा आहे.
२५ मे २०२६ रोजी नगररचना विभागातील रचनासहायक व सहायक नगररचनाकार हनिफ मुलाणी, राहुल गित्ते, मनोज राठोड, कृष्णा घडमोडे आणि रामेश्वर पवार यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी हनिफ मुलाणी, मनोज राठोड आणि रामेश्वर पवार यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र टीडीआर सेलमध्ये कार्यरत असलेले राहुल गित्ते आणि कृष्णा घडमोडे यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. यामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेत दुहेरी निकष लावले जात असल्याचा आरोप होत आहे. PMRDA News
‘मलईदार’ विकास परवानगी विभागावर प्रश्नचिन्ह
पीएमआरडीएतील विकास परवानगी विभाग हा ‘क्रिम पोस्ट’ म्हणून ओळखला जातो. या विभागात नियुक्ती मिळविण्यासाठी मंत्रालयापासून विविध स्तरांवर दबावतंत्र वापरले जाते, अशी चर्चा नेहमीच होत असते. त्यामुळे या विभागातून बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त न करण्यामागे मोठे अर्थकारण दडले असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. PMRDA News
एकीकडे शासन पारदर्शक प्रशासनाचा दावा करत असताना दुसरीकडे पीएमआरडीएमध्येच शासन आदेशांची पायमल्ली होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभाग व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद न दिल्याने त्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. PMRDA News
