मुंबई: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या वेतनाएवढा नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी बोनस मिळण्याची अपेक्षा आहे. या बोनसची गणना करण्यासाठी कमाल मासिक वेतनाची मर्यादा ७ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली असून, त्यानुसार कमाल ६,९०८ रुपये बोनस मिळू शकतो.
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रकानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या वेतनाएवढा बोनस दिला जाणार आहे. बोनसची गणना करताना कमाल मासिक वेतन ७ हजार रुपये गृहीत धरले जाणार आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी मासिक वेतन या मर्यादेइतके किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना कमाल ६,९०८ रुपये बोनस मिळू शकतो. तर सरासरी मासिक वेतन ७ हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बोनस त्यानुसार कमी असेल.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने पुढील पात्र कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
– केंद्र सरकारचे गट ‘क’ कर्मचारी.
– इतर कोणत्याही उत्पादकता-आधारित बोनस योजनेत समाविष्ट नसलेले गट ‘ब’ मधील अराजपत्रित कर्मचारी.
– पात्र केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि सशस्त्र दलांतील कर्मचारी.
– केंद्र सरकारप्रमाणे वेतनरचना लागू असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमधील पात्र कर्मचारी, जे इतर कोणत्याही बोनस किंवा सानुग्रह योजनेत समाविष्ट नाहीत.
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बोनससाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे.
या बोनसचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संबंधित कर्मचारी ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेत असणे गरजेचे आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये किमान सहा महिन्यांची सलग सेवा पूर्ण केलेली असावी.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी सहा महिने ते एक वर्ष या कालावधीत पात्र सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना प्रत्यक्ष सेवाकालानुसार प्रमाणशीर बोनस दिला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला समान रक्कम मिळेलच असे नाही.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना दिवाळीच्या काळात अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. मात्र, बोनसची अंतिम रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याचे पात्र वेतन आणि सेवाकाल यावर अवलंबून असेल.
