भिगवण : उजनी जलाशयातील मत्स्यव्यवसायाबाबत प्रस्तावित स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) आणि भविष्यात खासगी पद्धतीने मत्स्यव्यवसायाचा ठेका देण्याच्या चर्चेने स्थानिक मच्छीमारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीने ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर २०२६ असे दोन दिवस बंद पुकारला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास जलसमाधी आंदोलनाचा इशाराही समितीने दिला असून, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी साडेदहा वाजता इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव येथे जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीने जाहीर केले आहे.
कृष्णा-भीमा विकास खोऱ्यातील उजनीच्या मत्स्यव्यवसायावर प्रश्नचिन्ह
कृष्णा-भीमा विकास खोऱ्यातील महत्त्वाचा जलसाठा असलेल्या उजनी जलाशयाच्या मत्स्यव्यवसायाबाबत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून मागविण्यात आलेल्या EOI मुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या रोजगाराच्या भवितव्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रक्रियेनंतर उजनीतील मत्स्यव्यवसाय खासगी संस्था किंवा कंपन्यांच्या माध्यमातून चालविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सहा तालुके, तीन जिल्ह्यांतील मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह उजनीवर
उजनी जलाशयातील मासेमारीवर सहा तालुके आणि तीन जिल्ह्यांतील मच्छीमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. यातील अनेक मच्छीमारांच्या जमिनी उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी संपादित झाल्या आहेत. जमीन गेल्यानंतर पारंपरिक शेतीचा आधार गमावलेल्या अनेक कुटुंबांनी मासेमारीला आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनविले.
त्यामुळे उजनीतील मासेमारी हा अनेक धरणग्रस्त मच्छीमारांसाठी केवळ व्यवसाय नसून उरलेल्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. आता हाच व्यवसाय खासगी ठेक्यात गेल्यास आधीच अडचणीत असलेल्या मच्छीमारांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
“धरणासाठी जमिनी दिल्या, त्यानंतर मासेमारी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू ठेवला. आता हाच व्यवसाय खासगी ठेक्यात गेला तर आम्ही जायचे कुठे?” असा संतप्त सवाल मच्छीमारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
“खासगी ठेका नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी?”
उजनीच्या मत्स्यव्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असताना त्याचा फायदा स्थानिक मच्छीमारांना मिळणार की खासगी कंपन्यांना, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. EOI प्रक्रिया काही ठरावीक व्यक्ती किंवा कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी केली जात असल्याचा आरोप मच्छीमार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी EOI मधील अटी, पात्रता, कराराचा कालावधी, महसूलवाटप आणि स्थानिक मच्छीमारांसाठीच्या तरतुदी जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
रोजगाराची मोठी आर्थिक साखळी
उजनीतील मत्स्यव्यवसायावर केवळ मच्छीमारच अवलंबून नाहीत. आडतदार, व्यापारी, मासे तोडणारे कामगार, वाहतूकदार, बर्फ विक्रेते, मासेमारी साहित्य विक्रेते तसेच हॉटेल आणि खाद्य व्यावसायिक यांचा या व्यवसायाशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे.
खासगी व्यवस्थेमुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या मासेमारीवर मर्यादा आल्यास माशांचा पुरवठा, मच्छी मार्केटमधील उलाढाल आणि या सर्व घटकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दोन दिवस बंद; पळसदेव येथे जलसमाधी आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन दिवसांचा बंद पुकारण्यात आला आहे. मच्छीमारांसह आडतदार, व्यापारी आणि मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांनी व्यवसाय बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीने केले आहे.
याच आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता इंदापूर तालुक्यातील पळसदेव येथे जलसमाधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले असून, आंदोलनापूर्वी शासनाकडून मच्छीमारांच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, शासनाने EOI प्रक्रियेचा नेमका उद्देश स्पष्ट करावा, स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांचे हक्क आणि रोजगार सुरक्षित ठेवावेत, तसेच कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मच्छीमार प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणी होत आहे. उजनी धरणासाठी जमीन गमावलेल्या धरणग्रस्तांसह सहा तालुके आणि तीन जिल्ह्यांतील मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न या निर्णयाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेकडे आता मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.
