डॉ. अशोक बालगुडे

पुणे : महापालिकेने अतिक्रमण हटविल्यानंतर पुन्हा त्याच जागेवर व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यावसायिकांवर आता थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमण पुन्हा केल्यास संबंधित दुकान किंवा हॉटेल सील करून गुन्हा दाखल केला जाईल. सील केलेली आस्थापना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागेल, असा इशारा महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिला आहे.
सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग येथे अतिक्रमण हटविल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत हॉटेल पुन्हा सुरू करण्यात आले. या प्रकारामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमण आणि कथित हप्तेखोरीचा मुद्दा गाजला होता. त्यानंतर फर्ग्युसन रस्त्यापासून सुरू झालेली मोहीम शहराच्या विविध भागांत विस्तारली. कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय दबाव आणणाऱ्यांची नावे जाहीर करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि दुकानदारांकडून फ्रंट व साइड मार्जिनमध्ये टेबल-खुर्च्या, साहित्य ठेवून सार्वजनिक जागा व्यापल्या जात आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते, तर वाहतुकीलाही अडथळे निर्माण होतात. ‘फ्रंट मार्जिन नागरिकांसाठी आहे, व्यावसायिकांसाठी नाही. ही मोहीम कोणाच्या विरोधात नसून पुणेकरांना मोकळ्या सार्वजनिक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे,’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सिंहगड रस्ता, बिबवेवाडी, येरवडा, औंध, खराडी, वाघोली, हडपसर आणि वानवडीसह विविध भागांत कारवाई करून महापालिकेने दोन लाख ११३ चौरस फूट क्षेत्र मोकळे केल्याची माहिती दिली. अतिक्रमण हटविण्याबरोबरच ते पुन्हा होऊ न देण्याचे आव्हान आता प्रशासनापुढे आहे. पदपथ पादचाऱ्यांचे आणि रस्ते नागरिकांचे, ही भूमिका प्रत्यक्षात उतरते का, याचीच कसोटी या मोहिमेत लागणार आहे.






