पुणे : महाराष्ट्रात ज्या लोकांकडे शेतजमीन आहे, पण ते त्यावर पीक घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची अपडेट आहे. भविष्यात चांगला भाव मिळेल या आशेने अनेक लोक शेतजमिनी विकत घेऊन वर्षानुवर्षे तशाच मोकळ्या सोडून देतात. अशा जमीन मालकांवर आता राज्य सरकार कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. जर एखाद्याने शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर सलग 3 वर्षे त्यावर कोणतीही लागवड केली नाही, तर ती जमीन थेट सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकते, असे स्पष्ट संकेत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

बावनकुळे यांनी पुढे असे म्हटले कि, कायद्यामध्ये आधीच अशी तरतूद आहे की, खरेदी केलेली शेतजमीन 3 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पडीक ठेवता येत नाही. आतापर्यंत या नियमाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते, परंतु येत्या काळात या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक श्रीमंत व्यापारी आणि गुंतवणूकदार फक्त नफा कमावण्यासाठी जमिनी घेऊन ठेवतात, त्यामुळे शेतीयोग्य जमीन पडून राहते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाऊस कमी पडल्यामुळे किंवा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटामुळे जमीन नापेर राहणे समजू शकते. मात्र, शेतीसाठी मुबलक पाणी आणि चांगला पाऊस उपलब्ध असतानाही केवळ गुंतवणुकीसाठी जमीन मोकळी ठेवणे चुकीचे असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे जिथे सिंचनाची सोय आहे, तिथे जमीन मालकांनी जमीन पडीक न ठेवता ती कसली पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

महसूल मंत्र्यांच्या या इशाऱ्यामुळे मोठे जमीनदार आणि गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ व्यापाऱ्यांवरच नाही, तर जे लोक नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त शहरात स्थायिक झाले आहेत, त्यांच्यावरही होऊ शकतो. गावाकडे वडिलोपार्जित किंवा स्वतःची शेती असूनही शहरात कामाच्या व्यापामुळे अनेकांना शेतीकडे लक्ष देता येत नाही. गावात शेती करण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नसल्याने अशा नोकदार वर्गाच्या जमिनी पडून असतात. त्यामुळे सरकारने हा नियम कडक केल्यास या सर्वसामान्य जमीन मालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.






