शिरूर : शिरूर तालुक्यातील शिक्रापूर येथील एका मालमत्ता लिलाव प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर कठोर ताशेरे ओढत 29 एप्रिल 2026 रोजी झालेला लिलाव रद्द केला आहे.न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की,महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील(MLRC)अनिवार्य 30 दिवसांच्या नोटिशीच्या तरतुदीचे उल्लंघन करून केवळ दोन दिवसांच्या नोटिशीवर लिलाव घेण्यात आला.ही केवळ प्रक्रियेतील त्रुटी नसून गंभीर बेकायदेशीरता आहे.असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिरूरच्या तहसीलदारांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत,तहसीलदारांनी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले.तसेच या दरम्यान लिलावातील बोलीदारांची आर्थिक पात्रता तपासण्यात आली नव्हती,त्याचप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाली नव्हती आणि SBI ची स्पष्ट ना हरकत नसतानाही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही निरीक्षण नोंदविले की,उपलब्ध कागदपत्रे आणि घटनाक्रमावरून लिलाव विशिष्ट खरेदीदाराच्या फायद्यासाठी संगनमताने(Collusion) राबविण्यात आल्याचा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष निघतो.या पार्श्वभूमीवर शिरूरच्या संबंधित तहसीलदाराविरुद्ध तातडीने चौकशी करून आवश्यक असल्यास निलंबनाचा विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात पुण्याचे जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रवासादरम्यान उपस्थित राहिल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.तसेच संबंधित मालमत्तेवर प्रथम हक्क असूनही अनेक वर्षे प्रभावी कारवाई न केल्याबद्दल भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI)भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अंतर्गत चौकशी करण्याची अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
या निर्णयातून महसूल प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या मनमानी कारवाईला न्यायालय कोणतीही मुभा देणार नाही,असा स्पष्ट आणि कडक संदेश राज्यातील प्रशासनाला मिळाल्याची चर्चा कायदेवर्तुळात सुरू आहे.त्यामुळे शिरूरच्या तहसीलदारांवर काय कारवाई होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
