पिंपरी : देशात बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी कायमस्वरुपी उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकाने सादर केलेला ‘‘रनिंग ॲबिलिटी ऑफ बुल्स रिपोर्ट’’ निर्णायक ठरणार आहे. सलग तीन दिवस सुरू असलेल्या युक्तीवादानंतर आता महिनाभरात शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या बाजुने निकाल लागेल, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात अंतिम सुनावणी झाली. राज्य सरकारमधील संबंधित विभागाचे अधिकारी, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी यांनी गेल्या २० दिवसांपासून दिल्लीत मुक्काम ठोकला होता. दि.२४ नोव्हेंबरपासून सुनावणी सुरू होती. सोमवारपासून पुन्हा सुरू झालेली सुनावणी गुरूवारी संपली.
भारताचे सॉलिसिटर जनरल सीनियर कौन्सिल तुषार मेहता, सीनियर कौन्सिल सिद्धार्थ भटनागर, सरकारी वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी, ॲड. आदित्य पांडे, ॲड. अभिकल्प प्रतापसिंह, ॲड. श्रीरंग वर्मा यांनी राज्य शासनाच्या वतीने युक्तीवाद केला. अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटनेच्या खटल्यात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ॲड. सिद्धार्थ दवे यांची स्वखर्चाने नियुक्ती केली होती.
तसेच, संघटनेचे वकील ॲड. आनंद लांडगे यांनीही चांगले कामकाज केले, अशी माहिती संदीप बोदगे यांनी दिली.
आमदार लांडगे म्हणाले की, राज्यातील बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याबाबत २०१७ मध्ये खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. तत्पूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी. यासाठी पुढाकार घेतला नाही.
देशातील आघाडी सरकारने बैल या प्राण्याचा समावेश संरक्षीत प्राण्यांच्या यादीत केला होता. फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या माध्यमातून ‘‘बैलाच्या पळण्याची क्षमता अहवाल’’ तयार करण्यात आला.
‘ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’चा विरोध मावळला…
महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूतील जल्लिकटू, रेकला रेस, कर्नाटकमधील कंबाला शर्यत याविषयी या राज्यांनी केलेल्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय. सी. टी. रविकुमार या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ‘क्युपा’ या बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या संघटनेकडून ॲड. सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी युक्तिवाद केला. तसेच, ‘ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ने आपले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.
या बोर्डाचा यापूर्वी शर्यतींना विरोध असला तरी आता राज्य शासनाने सक्षम कायदे व नियम अटी केल्याने त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे सांगून शर्यतींना आता आपला विरोध नसल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शयतींवरील बंदी कायमस्वरुपी उठण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही संदीप बोदगे यांनी सांगितले.
‘हे’संशोधन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य…
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये बैलांची पळण्याची क्षमता अहवाल अर्थात रनिंग ॲबिलिटी ऑफ बुल्स् रिपोर्ट निर्णायक ठरणार आहे. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विशेष समिती स्थापन केली होती.
त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे बैल पळू शकतो, असे संशोधनातून सिद्ध करण्यात आले. आमदार महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा करुन २०१७ मध्ये समिती स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळेच आज देशभरातील बैलगाडा शर्यती पुन्हा कायमस्वरुपी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, असेही संदीप बोदगे यांनी म्हटले आहे.
