पुणे ता. १९- तलाठी कार्यालयाशी संबधित कामांबाबत नागरीकांची गैरसोय टाळण्यासाठी, राज्यातील सर्वच गाव कामगार तलाठ्यांनी “नेमणुकीच्या” ठिकाणी म्हणजेच ज्या सजात नेमणुक आहे त्या ठिकाणीच वास्तव्यास रहावे असा आदेश राज्य शासनाने नुकताच काढला आहे.
राज्य शासनाचा वरील आदेश राज्यभरातील सर्वच गाव कामगार तलाठ्यांना लागु होणार असला तरी, पुणे जिल्हातील हवेली, शिरुर व पुरंदर या तीन तालुक्यातील गाव कामगार तलाठ्यांचा रुबाब व त्यांचे वरपर्यंत असलेले आर्थिक संबंध पहाता, वरील तीन तालुक्यातील गाव कामगार तलाठी आपापल्या सजात राहण्यासाठी जाणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
गाव कामगार तलाठी महसुल विभागातील महत्वाचे व सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अतिशय कामाचे व महत्त्वाचे पद आहे. शासनांच्या विविध योजनांपासुन ते विविध वित्तीय संस्थांचे कर्ज काढण्यापर्यंतच्या प्रत्येक कामासाठी लागणाऱ्या जनतेस विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी शेतकरी व ग्रामस्थांना तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो.
पीक पाहणीची ई-पिक पाहणी या मोबाईल अॅप द्वारे नोंदणी करणे, नुकसानीचे पंचनामे करणे, दुष्काळ अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी प्रसंगी मदत व पुनर्वसनाचे काम करणे यासाठी तलाठी हा अतिशय महत्वाचा दुवा आहे. मात्र बहुतांश तलाठी नेमणूकीच्या ठिकाणी न रहाता, तालुक्याच्या ठिकाणी राहत असल्याने, त्यांच्याकडुन नागरीकांच्या कामांना विलंब होत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे मागील काही दिवसांपासुन येत होत्या.
गाव कामगार तलाठी नेमणुकीच्या जागी म्हणजेच महसुल विभागाच्या भाषेत सजाच्या ठिकाणी उपस्थित राहत नसल्याबाबत तक्रारी राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार शासनास प्राप्त होत असल्याने, अखेर राज्य शासनाने दहा दिवसांपुर्वी गाव कामगार तलाठ्यांनी आपापल्या नेमणुकीच्या ठिकाणीच वास्तव्य करण्याबाबतचा आदेश काढला आहे. तसेच या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यासन अधिकारी शीतल माने यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना दिल्या आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार, तलाठ्यांना सजातील गावांना भेटी देणे, पंचनामे करणे, स्थळपाहणी करणे, वरिष्ठ कार्यालयांकडे असणाऱ्या बैठका, राजशिष्टाचार पाहणी, तपासण्या इत्यादी कामी गावपातळीवर उपस्थित रहावे लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी वरिष्ठांनी बोलवले अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत तलाठी यांना सजा मुख्यालयीन कार्यालयामध्ये उपस्थित रहाता येत नाही. एकापेक्षा जास्त गावांकरीता एकच तलाठी असल्याने तलाठ्यांनी जनतेस आवश्यक त्या सेवा वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी कार्यभार असलेल्या सजाच्या ठिकाणी/गावाच्या ठिकाणी ठराविक वेळेत उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे.
मात्र बहुतांश गाव कामगार तलाठी वरिष्ठ कार्यालयातील कामकाजाच्या नावाखाली नेमणुकीच्या ठिकाणी येत नसल्याचे आढळुन येत आहे. काही तलाठी तर वरिष्ठांच्या नावाखाली आठ-आठ दिवस गैरहजर रहात असल्याचे चित्र ग्रामीण जनतेला नवे राहिलेले नाही. यामुळे गावपातळीवरील अगदी छोट्या-मोठ्या कामासाठीही तलाठी भाऊसाहेबांची वाट पहाण्याची वेळ नागरीकांच्यावर येत आहे. मात्र वरील आदेशामुळे तलाठी भाऊसाहेब त्यांच्या कार्यालयातच भेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाचा आदेश हवेली, शिरुर व पुरंदर तालुक्यातील तलाठ्यांना लागू होणार का?
हवेली, शिरुर व पुरंदर तालुक्यातील सर्रास सर्वच तलाठी भाऊसाहेब हे पुणे शहर व उपनगरात राहतात. ते तलाठी सजा कार्यक्षेत्रात रहातच नाहीत ही वस्तुस्थिती असून, नागरिक मात्र त्यांच्या आगमनाची वाट पहात तलाठी कार्यालयात चकरा मारतात. काही भाऊसाहेब दैनंदिन तलाठी कार्यालयात फिरकत देखील नाहीत. त्यांना वेळेचे बंधन नसल्यामुळे व वरिष्ठांचा धाक नसल्याने ते नागरिकांना भेटीसाठी दिवसभर ताटकळत ठेवतात. त्यांना फोन केल्यास तहसीलदार कार्यालयात मिटींग असल्याचे सांगून तलाठी सजाकडे पाठ दाखवतात.
वरील तीन तालुक्यातील भाऊसाहेबांचा रुबाब, त्यांची वरपर्यंत असलेली आर्थिक संबंध पहाता वरीष्ठही त्यांच्या वागण्याकडे दुर्लक्ष करतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने जरी आदेश काढला तरी, वरील तीन तालुक्यातील “तलाठी भाऊसाहेब” आपापल्या सजा कार्यक्षेत्रात मुक्कामी राहणार का ? व नागरीकांची कामे वेळेवर होणार का ? या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काळातच समजणार आहेत. आणि बहुतेक या सारख्या सर्वच प्रश्नांचे उत्तर “नाही” हे असणार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
