मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जेन झी तरुणांचे महत्त्व वाढले असून, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध पक्ष प्रयत्नशील आहेत. याच धर्तीवर मुंबई पालिकेने ‘सीएम फेलोशिप’च्या धर्तीवर ही विशेष योजना आखली होती.मात्र आता बीएमसीच्या ‘जेन झी फेलोशिप’ योजनेच्या निवड प्रक्रियेवर परीक्षार्थी तरुणांकडून तीव्र आक्षेप नोंदवले जात आहेत.
मुंबई महापालिकेत काम करण्याची संधी, शिक्षण, नेतृत्व आणि धोरणकर्त्यांसोबत थेट संवादाचे आश्वासन देणाऱ्या या उपक्रमात एकूण 1500 विद्यार्थी सहभागी झाले होते. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यासाठी 150 जणांची यादी जाहीर करताना प्रशासनाने पारदर्शकता न ठेवल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे.
या परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 500 रुपये प्रवेश शुल्क घेण्यात आले होते. तरीही पहिल्या फेरीत पात्र ठरलेल्या 150 उमेदवारांचे गुण किंवा टक्केवारी सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. तसेच, अपात्र ठरलेल्या 1404 विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका आणि गुणवत्ता क्रमवारी (रँकिंग) जाहीर न केल्याने नेमका कोणत्या निकषांच्या आधारे निकाल लावण्यात आला, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे. गुण आणि गुणांकन न दर्शवता केवळ नावे जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
यतरुण पिढीला मुंबईच्या विकासात सहभागी करून घेणे आणि पालिकेचे प्रशासकीय कामकाज प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी देणे हा उद्देश होता. परंतु, पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि निवडीच्या अस्पष्ट पद्धतीमुळे ही फेलोशिप वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. आता या वाढत्या विरोधानंतर मुंबई पालिका प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते किंवा कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
