पुणे : मतदार यादीच्या सुधारित पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि सोपे नियम जाहीर केले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.
जुन्या यादीत नाव न जुळल्यास किंवा माहितीमध्ये तफावत आढळल्यास मतदारांना आता सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ स्वतः मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती ऑनलाइन ‘ECINet’ प्रणालीवर अपलोड करतील.
प्रत्यक्ष सुनावणीची गरज शक्यतो भासणार नाही. सुनावणी आवश्यक असल्यास ती ऑनलाइन घेतली जाईल. मतदार स्वतः उपस्थित राहू शकत नसल्यास त्याच्या कुटुंबातील कोणताही अधिकृत सदस्य उपस्थित राहू शकतो. बेघर नागरिक, मजूर आणि नाईट शेल्टरमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी विशेष मदत कक्ष व शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी दावे व हरकती नोंदवण्याची अंतिम मुदत 12 ऑक्टोबर आणि त्यांचा निपटारा करण्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीसाठी ही मुदत अनुक्रमे 30 ऑक्टोबर आणि 30 नोव्हेंबर 2026 अशी असेल.
दरम्यान, ‘ECINet’ ही संगणकीय प्रणाली नियमांनुसार योग्य काम करत आहे की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत IIT किंवा IIIT मधील तज्ज्ञांचाही समावेश असेल.
SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांमध्ये कोणतेही मतभेद नसून, सर्व निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या प्रक्रियेला आणि अर्जातील घोषणापत्राला मान्यता दिली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, वगळले गेलेले नागरिक आणि नवमतदार सतत चालणाऱ्या अद्ययावती करणाद्वारे पुन्हा नाव नोंदवू शकतात.
