पुणे : देशातील विमा नियामक संस्था IRDAI ने 23 सप्टेंबर 2026 रोजी एक महत्त्वाचे सल्लापत्र जारी केले आहे. विमा विक्रीतील अतिरिक्त खर्च कमी करणे आणि ग्राहकांची चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या पॉलिसी विक्रीपासून सुटका करणे हा या नव्या पंचवार्षिक आराखड्याचा मुख्य हेतू आहे. या बदलांमुळे ग्राहक, बँका, विमा एजंट आणि विमा कंपन्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
आयुष्य विमा कंपन्यांचा व्यवस्थापन खर्च येत्या दोन वर्षांत 15% वर आणि पाच वर्षांत 12.5% वर आणण्याचे देशातील विमा नियामक सस्थेचें उद्दिष्ट आहे. तसेच, सर्वसाधारण विमा कंपन्यांसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे 25% आणि 20% (GDPI च्या) प्रस्तावित केली आहे.
कमिशन रचना: टर्म प्लॅनसाठी पहिल्या वर्षाचे कमिशन एजंटसाठी 30% आणि बँक्स, ब्रोकर्स किंवा पॉलिसीबझारसारख्या एग्रीगेटर्ससाठी 25% पर्यंत सीमित ठेवले जाऊ शकते. मोटर आणि हेल्थ इन्शुरन्सच्या कमिशनमध्येही कपात संभवते. यापुढे बँकांना कर्ज देण्याच्या नावाखाली ग्राहकांवर विशिष्ट कंपनीची विमा पॉलिसी किंवा ULIP लादता येणार नाही. ग्राहक स्वतःच्या आवडीची पॉलिसी निवडण्यास स्वतंत्र असतील.
दरम्यान खोट्या आश्वासनांवर पॉलिसी विकल्याचे सिद्ध झाल्यास एजंट वा बँकेचे कमिशन परत घेतले जाईल. तसेच, पॉलिसी पहिल्या-दुसऱ्या वर्षात बंद पडल्यास मिळणारे इन्सेन्टीव्ह रद्द केले जाईल.
जेफरीज, मॅक्वेरी आणि एचएसबीसीसारख्या ब्रोकरेज संस्थांच्या मते, या नियमांमुळे पीबी फिनटेक सारख्या वितरक कंपन्यांच्या कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. याउलट, LIC आणि SBI Life सारख्या बड्या कंपन्यांचा व्यवस्थापन खर्च आधीच कमी असल्याने त्या सुरक्षित मानल्या जात आहेत.
सर्व भागधारकांकडून मते मागवण्यात आली असून, आगामी काही महिन्यांत या नियमांची अंतिम अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य पॉलिसीधारकांचा खर्च कमी होऊन विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
