मुंबई : तृतीयपंथीयांसाठी देखील आता स्वतंत्र पर्याय ठेवण्याची तयारी करत असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली असून त्यानुसार न्यायालयाने सरकारला नियमावली सुधारण्याचे आदेश दिले आहेत. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत राज्य सरकार पोलीस भरतीसाठी तृतीयपंथीसाठी स्वतंत्र नियमावली बनविणार आहे.
राज्य सरकारला गुरुवारी (ता.८) मुंबई उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांसाठी व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबत नियम न बनवल्याबद्दल फटकारले होते. त्यानंतर पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तृतीयपंथी अर्ज करू शकतात. राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. ९) तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय ठेवण्यास तयारी असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. तृतीयपंथी शारीरिक चाचणीशी संबंधित निकषांशी संबंधित नियम फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत तयार केले जाणार असल्याची माहिती देखील दिली.
तसेच राज्य सरकारने सरकारी भरतीसाठी तयार केलेल्या वेबसाइटमध्ये बदल केला जाईल आणि वेबसाइटमध्ये लिंग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय दिला जाईल. याशिवाय तृतीयपंथीयांसाठी पोलीस हवालदाराची दोन पदे रिक्त ठेवण्यात येणार आहेत.
पोलीस खात्यातील भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर २०२२ आहे. १३ डिसेंबरपर्यंत वेबसाइटवर तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध करण्यात येईल. नियमावलीत सुधारणा करण्यात आल्यानंतर तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी केली जाईल. त्यानंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
दरम्यान, न्यायलयाने राज्य सरकारला २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत तृतीयपंथीयांसाठी नियमावली तयार करण्यास सांगितलं आहे आणि त्यानंतर त्यांची शारीरिक चाचणी आणि लेखी चाचणी घेण्यास सांगितलं आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मॅटमधील याचिकाकर्ते त्यांचा अर्ज थेट (ऑफलाइन) दाखल सादर करू शकतात. अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली आहे.
