मुंबई : जे नागरिक चुकीच्या मार्गाने शिधा मिळवत होते, त्यांना आता शिधा मिळणे दुरापस्त होणार आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच देशभरातून १० लाख बनावट शिधापत्रिका ओळखल्या असून या शिधापत्रिकांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. त्याबरोबरीने ज्या बनावट शिधापत्रिका आढळून आल्या आहेत, त्या शिधापत्रिका धारकांकडून रेशनची वसुली देखील करण्यात येणार आहे.
कोरोना काळात केंद्र सरकारने मोफत रेशन योजना सुरु केली होती. यावेळी देशातील ८० कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना हा शिधा दिला जात होता. आता मात्र जे शिधा पत्रिका धारक अपात्र ठरले आहेत, त्यांना या योजनेला लाभ घेता येणार नाही. त्याबरोबरीने अपात्र शिधा धारकांची यादी देखील शिधा वाटप विक्रेत्यांना जमा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. शिधा विक्रेते अपात्र शिधा पत्रिका धारकांची नावे चिन्हांकित करतील व अशा कार्ड धारकांचा अहवाल जिल्हा मुख्यालयाला पाठवणार आहेत. यातून बनावट असलेली शिधापत्रिका रद्द केली जाणार आहे. यातून केवळ पात्र नागरिकांनाच मोफत धान्य उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, दहा एकरापेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या लोकांची यादीही तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अशा लोकांचाही शिधापत्रिका रद्द करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे, ज्यांनी गेल्या ४ महिन्यात मोफत रेशन घेतलेले नाही. त्याचबरोबर मोफत रेशनचा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची देखील यादी सरकारने तयार केली आहे.
