आदित्य बोराटे
पुणे : कर्मचाऱ्याच्या थकीत वेतनाची रक्कम अदा करण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेशाची पूर्तता न केल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध इंदापूर न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावण्याचा आदेश दिला आहे. ११ लाख ५६ हजार ३२१ रुपयांच्या वसुलीसाठी हा आदेश देण्यात आला असून, १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वॉरंट न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस. व्ही. देशमुख यांनी दिले आहेत.
मल्हारी बाजीराव अभंग यांनी थकीत वेतनासाठी २००२ मध्ये शिक्षण न्यायाधिकरणात दाद मागितली होती. २००५ मध्ये त्यांच्या बाजूने निकाल लागला. मात्र, त्यानंतरही संपूर्ण थकीत रक्कम मिळाली नाही. उर्वरित रकमेच्या वसुलीसाठी अभंग यांनी २०१० पासून न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला.
प्रकरण इंदापूर येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात वर्ग झाल्यानंतर न्यायालयाने शाळेचे साहित्य जप्त करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्यानंतरही संबंधित रक्कम वसूल झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अभंग यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना, विद्यालयाला मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानातून थकीत वेतनाची रक्कम वजा करून ती कर्मचाऱ्याला देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. वारंवार सूचना देऊनही कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
दरम्यान, १० जुलै २०२६ रोजी नोटीस मिळूनही संबंधित शिक्षणाधिकारी न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत अथवा त्यांनी आपले म्हणणे सादर केले नाही, असा दावा अभंग यांच्या बाजूने करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने ६ ऑगस्ट रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट बजावण्याचा आदेश दिला.
दोन दशकांहून अधिक काळ थकीत वेतनासाठी सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढ्यानंतर अखेर वसुलीच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा अभंग यांनी व्यक्त केली आहे.
