मुंबई : घरगुती एलपीजी (LPG) गॅस सिलेंडरच्या किमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सरकार ऊर्जा सुरक्षेसाठी एलपीजी, एलएनजी आणि कच्च्या तेलाचा धोरणात्मक साठा वाढवण्याचा विचार करत असून, त्यासाठी आवश्यक निधी ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कातून उभारला जाऊ शकतो. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
अलीकडील काळात आखाती देशांमधील संघर्षामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे भविष्यात अशा संकटांचा सामना करता यावा, यासाठी भारत दीर्घकालीन साठवणूक क्षमता वाढवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
काही माध्यमांतील वृत्तानुसार, सरकार एलपीजी स्टोरेज प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा पर्याय विचाराधीन ठेवत आहे. यासाठी एलपीजीवर प्रति किलो सुमारे ₹1.29 आणि पीएनजीवर प्रति स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर सुमारे ₹1.43 इतके शुल्क लागू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव लागू झाल्यास 14.2 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत किरकोळ वाढ होऊ शकते.
सध्या भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास 90 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होतो. भविष्यात पुरवठा खंडित झाल्यास अडचणी टाळण्यासाठी सरकार मोठा धोरणात्मक साठा उभारण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. सध्या देशाकडे मर्यादित धोरणात्मक तेलसाठा उपलब्ध असून, एलपीजीचा सुमारे 45 दिवसांचा साठा असल्याचे सांगितले जाते.
