मुंबई: राज्याचे लाडके नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनामुळे राज्यावर शोककळा पसरली होती, तेव्हा मंत्रालयातील अधिकारी मात्र कामात व्यग्र होते. शासकीय दुखवटा जाहीर झालेला असतानाही, नियमांना धाब्यावर बसवून अल्पसंख्याक विभागात 75 शिक्षण संस्थांच्या फाईलवर सह्या केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
28 जानेवारी रोजी बारामती येथे झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा आणि सुट्टी जाहीर केली. राज्य शोकसागरात बुडाले असताना, ज्या फायली ऑगस्ट महिन्यापासून प्रलंबित होत्या, त्यावर अचानक स्वाक्षऱ्या केल्या.
धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या दिवशी अपघाताची बातमी आली, त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी पहिले प्रमाणपत्र दिले गेले. 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या काळात, जेव्हा सरकारी कामकाज बंद असणे अपेक्षित होते, तेव्हा 75 शिक्षण संस्थांना ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ देण्यात आला.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळणे म्हणजे शिक्षण संस्थांसाठी सरकारी नियमांतून मोठी सवलत आणि आर्थिक स्वायत्तता मिळवणे आहे. सरकारी कार्यालयांची वेळ संपल्यानंतरही, म्हणजे संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये मंजुरी देण्यात आली. ‘पोदार’ समूहाच्या तब्बल 25 शाळांना एकाच दिवशी अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. ज्या नेत्याच्या खात्यात हे अधिकारी काम करत होते, त्यांच्याच अंत्यसंस्काराच्या वेळी फाईलींचा रस्ता मोकळा केल्यामुळे चर्चांना उधान आले आहे.
