पुणे : महाराष्ट्र सरकारने सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने जमिनीच्या व्यवहारांमधील बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागात अनेकदा एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक सहहिस्सेदारांची नावे आढळतात. वारसा हक्काने मिळालेली किंवा वाटणी न झालेली जमीन विकताना इतर हिस्सेदारांना विश्वासात न घेता व्यवहार केल्याने भविष्यात कायदेशीर वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी आता सामायिक जमिनीच्या विक्रीसाठी इतर सहहिस्सेदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे केवळ स्वतःच्या वाट्याचाच व्यवहार करणे शक्य होईल आणि दुसऱ्याच्या हक्कावर गदा येणार नाही.
या प्रक्रियेत भूमिअभिलेख विभागाची ‘क’ प्रत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ, मोजणी आणि हद्दी यांची अचूक माहिती तपासण्यासाठी या अभिलेखाचा वापर केला जाईल. नागरिक आता महाभूमी पोर्टलवरून डिजिटल सातबारा, आठ-अ, फेरफार उतारे आणि ‘क’ प्रत ऑनलाइन मिळवून कागदपत्रांची पडताळणी करू शकतात.
योग्य संमतीपत्रे, परवानग्या किंवा आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास अशा जमिनींची दस्त नोंदणी रोखली जाईल. जमिनीचे हक्क आणि क्षेत्रफळ यांत विसंगती आढळल्यास व्यवहारावर त्वरित बंधने आणली जातील. खरेदी-विक्रीनंतर न्यायालयाचे किंवा महसूल कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यापेक्षा व्यवहाराच्या सुरुवातीलाच काटेकोर तपासणी करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. या नियमांमुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे.
